केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे लेफ्टनंट गव्हर्नरला अधिकार्‍यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचे अधिकार दिले होते. या अध्यादेशाला आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने सोमवार, १७ जुलै रोजी दिल्ली अध्यादेशावरही सुनावणी केली. न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले. पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे.
दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाच्या (डीईआरसी) अध्यक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकार आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मिळून डीईआरसीच्या अध्यक्षाचे नाव ठरवावे. दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाच्या (डीईआरसी) अध्यक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोघेही घटनात्मक पदांवर आहेत. या लोकांनी लढाईच्या वर पाहिले पाहिजे. उमेश कुमार हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. २१ जून रोजी नायब राज्यपालांनी उमेश कुमार यांची डीईआरसीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.
(हेही वाचा – Ajit Pawar group : अजित पवार पुन्हा शरद पवारांच्या भेटीला; चर्चेला उधाण)
४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उमेश कुमार यांच्या शपथविधीवर बंदी घातली होती. एलजी व्हीके सक्सेना यांनी शपथविधीसंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहिले आहे. दिल्लीचे ऊर्जामंत्री अतिशी यांनी उमेश कुमार यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शपथ घ्यावी किंवा अरविंद केजरीवाल किंवा त्यांच्या कोणत्याही मंत्र्याने ही औपचारिकता पूर्ण करावी, असे ते म्हणाले होते. अन्यथा, मुख्य सचिवांना या औपचारिकता पूर्ण करण्यास सांगितले जाऊ शकते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community