Nirmala Sitharaman : सहारा गुंतवणूकदारांना अर्थमंत्र्यांचे आवाहन

सहारा कंपनी मध्ये अनेक गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून आहेत, ते घेण्यासाठी योग्य कागदपत्र घेऊन पैसे परत घेण्यासाठी यावे, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी केले आहे. सहारा कंपनीतील गुंतवणूकदारांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी बातमी दिली आहे. गुंतवणूकदारांपैकी जे आवश्यक कागद घेऊन येतील, त्यांना पैसे दिले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. लोकांनी येऊन दावा करावा, यासाठी तीनवेळा सार्वजनिक आवाहन करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसभेत सोमवारी सहारा कंपनीतील गुंतवणूकदारांच्या पैशांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना सीतारामन (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या, सहाराशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली आहे. सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाऊसिंग आणि सहारा इंडिया कॉर्पोरेशनमधील गुंतवणूकदारांची संख्या 3.7 कोटी आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सहकार मंत्रालयाकडे आतापर्यंत 1.21 कोटी दावे आले असून त्याची रक्कम 86 हजार 673 कोटी आहे. पण आतापर्यंत 374 कोटी रुपये 4.46 लाख गुंतवणूकदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 1.27 लाख गुंतवणूकदार असे आहेत, ज्यांचा दावा दहा हजार रुपयांपर्यंतच होता.

(हेही वाचा – श्री क्षेत्र अरण तीर्थक्षेत्राला ‘अ’ वर्गाचा दर्जा देणार; Devendra Fadnavis यांची ग्वाही)

केवळ 138 कोटी परत

सेबीने सुमारे 138 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले आहेत. सहारा इंडिया कंपनीच्या 18 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. कंपनीशीही संबंधित प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुंतवणूकदारांनी ऑनलाईन क्लेम करावा. तीन न्यायाधीशांची कमिटी ते बघेल आणि क्लेमनुसार पैसे दिले जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन निवृत्त न्यायाधीशांच्या नियंत्रणाखाली ही प्रक्रिया सुरू आहे, असे सीतारामन (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या. राजस्थानमधील खासदार अमरा राम यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

सहारा आणि पीएचसीएलमध्ये किती गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात आले, 15 हजार कोटी जमा होऊनही केवळ 138 कोटी परत करण्यात आल्याचे अमरा राम यांनी सांगितले. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 17 हजार लोकांचे अर्ज आल्याची माहिती दिली. भाजपाचे खासदार गणेश सिंह यांनी अनेक गुंतवणूकदारांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. कागद असल्याशिवाय पोर्टलवर मान्य होत नाही. एजंट्सच्या माध्यमातून ज्या लोकांनी गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्याबाबत सरकार काही वेगळी यंत्रणा करणार आहे का, असा सवाल गणेश सिंह यांनी केला होता. त्यावर अर्थमंत्र्यांनी (Nirmala Sitharaman) याबाबत कोर्टाची कमिटी निर्णय घेईल, असे म्हटले आहे.

हेही पहा –