आता सुरत ते हैद्राबाद महामार्ग : महाराष्ट्राचीही होणार चांदी!

या संपूर्ण महामार्गाची किंमत ५० हजार कोटी रुपये आहे. तसेच महाराष्ट्रात या महामार्गातील ४८१ किमी लांबीचा रस्ता  असणार आहे.

केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी अहमदनगर येथील कार्यक्रमात नव्या द्रुतगती महामार्गाची घोषणा केली. हा महामार्ग सुरत ते हैद्राबाद असा असणार आहे, तो महामार्ग हा सुरत-नाशिक-सोलापूर-कोल्हापूर-अक्कलकोट-कोचीन-हैद्राबाद अशा लांबीचा असणार आहे, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.

या महामार्गातील अहमदनगर जिल्ह्यात १८० किमी लांबीचा रस्ता आहे. या संपूर्ण महामार्गाची किंमत ५० हजार कोटी रुपये आहे. तसेच महाराष्ट्रात या महामार्गातील ४८१ किमी लांबीचा रस्ता असणार आहे. हा रस्ता हा अॅक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हायवे आहे. अहमदनगर जिल्हा आता रस्त्याच्या मेन लाईनवर येणार आहे. यावर खूप ट्राफिक राहिल त्यामुळे या रस्त्याच्या आजूबाजुला तर पडिक सरकारी जागा असतील त्या जर तुम्ही NHAI ला दिल्या तर त्या ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, रोड साईड अॅमिनिटीज आम्ही आमच्या पैशाने बांधायला तयार आहोत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बिझनेसमध्ये यात फायदा होईल. परवा मी मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हायवेवर होतो. त्यावर मी जेव्हा ट्रायल घेतली तेव्हा गाडी १४० किमी प्रतितास गाडी चालली. नंतर १७० किमी प्रति तास वेगाने गाडी चालली तेव्हा पोटातलं पाणीही हललं नाही. आपल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पेक्षा रुंदीला तीन पट मोठा आहे. आता ७० टक्के काम पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे सगळा ट्राफिक आता सूरतवरुन वळेल, असे गडकरी म्हणाले. सध्या १ हेक्टरसाठी १८ कोटी रुपये जमीन संपादनासाठी दिले जात आहे, हे आता परवडणारे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे नुकसान करणार नाही. त्यांना बाजारभावाच्या दीडपट भाव देऊ, पण १ हेक्टरला जर १८ कोटी दिले तर प्रकल्प होणार कसे? त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे आणि या नव्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाकरता पुढाकार घ्यावा.

(हेही वाचा : आता किरीट सोमय्यांच्या रडारवर विश्वास नांगरे-पाटील!)

पुढाऱ्यांनी जमिनी घेऊ नये! 

आता या नव्या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यामुळे या प्रकल्पाचा आराखडा जाणून घेण्यासाठी पुढाऱ्यांची घाई सुरु होईल, कारण लागलीच प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात होईल. मी सरकारला आवाहन करतो की, त्या जमिनी राज्य सरकारनेच खरेदी कराव्यात, कारण पुढे केंद्र सरकार स्वखर्चाने त्या जागेवर लॉजिस्टिक पार्क उभे करील, असे नितीन गडकरी म्हणाले. या प्रकल्पामुळे नाशिक, नगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या चारही जिल्ह्यांतील वाहतूक विनिमय होईलच, तसेच हे सर्व जिल्हे थेट दक्षिणेशी जोडले जाणार असल्याने त्याचा या जिल्ह्यांना अधिक फायदा होणार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here