एकीकडे मोदी सरकार (Nitin Gadkari) आपल्या नऊ वर्षातील कामांचे कौतुक करत आहे तर दुसरीकडे कॅगनं (CAG) मात्र मोदी सरकारच्या कार्यावर ताशेरे ओढेल आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ‘द्वारका एक्स्प्रेसवे’च्या बांधकामावर करण्यात आलेल्या अवाढव्य खर्चावर महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत, तसेच टीका केली आहे. यावरुन विरोधकांनी देखील सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतले आहे. यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या सर्व प्रकरणावर आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. द्वारका द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकाम खर्चाबाबत नियंत्रक व महालेखा परीक्षकाच्या (कॅग) लेखापरीक्षणात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मंत्रालय पातळीवर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
(हेही वाचा – Fire In Udyan Express: बंगळुरुमध्ये रेल्वे स्थानकावर थांबलेल्या उद्यान एक्स्प्रेसच्या दोन डब्यांना लागली भीषण आग)
सूत्रांनी सांगितले की, गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. ‘कॅग’च्या शंकांचे वेळीच निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत ९१,००० कोटी खर्चून एक्स्प्रेस वे तयार करण्याच्या प्रस्तावाला १० ऑगस्ट २०१६ रोजी मंजुरी दिली होती. नंतर त्याच्या बांधकाम खर्चात लक्षणीय वाढ झाली.
अंदाजापेक्षा १२ टक्के कमी खर्चाचा दावा
– सूत्रांचे म्हणणे आहे की, द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या चारही विभागांसाठी सरासरी २०६.३९ कोटी प्रतिकिमी दराने निविदा काढल्या होत्या.
– परंतु १८१.९४ कोटी प्रति किमी या खूपच कमी दराने करारनामा अंतिम केला. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या चारही विभागांचा सरासरी बांधकाम खर्च अंदाजापेक्षा १२ टक्के कमी आहे.
– मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील ‘एलिव्हेटेड’ रस्ता म्हणून विकसित केलेला हा पहिला आठ पदरी रस्ता आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community