नितीशकुमार JDU चे अध्यक्ष

अत्यंत राजकीय घडामोडी नंतर सुशासन बाबू नितीशकुमार (Nitish Kumar) यांनी शुक्रवारी (२९ डिसेंबर) जेडीयूच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्वीकारली. दिल्लीत शुक्रवारी झालेल्या जेडीयूच्या (JDU) राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीतील (Lok Sabha Elections) सक्रियता पाहता मी हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. शुक्रवारी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, जनता दल युनायटेड (JDU) च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सकाळी ११.३० वाजता कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये सुरू झाली आणि दीड तासापेक्षा कमी वेळात संपली. मात्र, त्यासाठीची वेळ तीन वाजेपर्यंत ठेवण्यात आली होती. (JDU)

सभेपूर्वी कॉन्स्टिट्युशन क्लबबाहेर पोस्टर लावण्यात आले होते. त्यात लिहिले आहे की, ‘महायुतीला विजय हवा असेल तर नितीश (Nitish Kumar) यांचा चेहरा हवा आहे. जनता दल युनायटेड (JDU)चे नवे अध्यक्ष नितीशकुमार (Nitish Kumar) यांना बनवण्याचा प्रस्ताव ललन यांनी स्वत:हून एकमताने मंजूर केला. राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली आहे. नितीशकुमार (Nitish Kumar) हे दुसऱ्यांदा पक्षाचे अध्यक्ष बनले आहेत. जेडीयूचे (JDU) राष्ट्रीय सरचिटणीस दासाई चौधरी यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले- सर्वपक्षीय नेत्यांचे मत होते की, प्रमुख चेहरा असल्याने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीश (Nitish Kumar) यांनी संघटनेची जबाबदारी स्वीकारावी. (JDU)

(हेही वाचा – Shiv Sena MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्ष पुढील आठवड्यात निर्णय देणार ?)

या चार प्रस्तावांना मंजुरी 

यानंतर नितीश (Nitish Kumar) म्हणाले की, तुम्ही लोकांनी विनंती केली तर मी त्यासाठी तयार आहे. ललन सिंह (Lalan Singh) म्हणाले- मी बराच काळ पक्षाध्यक्ष आहे. मला निवडणूक लढवायची आहे आणि पक्षात इतर कामे करायची आहेत. २१ जुलै २०२१ रोजी ललन सिंह यांना जेडीयूचे (JDU) राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. राष्ट्रीय अध्यक्षांचा कार्यकाळ २ वर्षांचा असतो. ललन सिंह यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. जेडीयूच्या (JDU) राष्ट्रीय परिषदेची बैठक दुपारी ३.३० वाजता सुरू झाली. यामध्ये चार प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. प्रथम- लालन सिंग यांना अधिकृतपणे राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले. दुसरे- मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीशकुमार यांना सर्व राजकीय मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. तिसरा – १४९ खासदारांच्या निलंबनावर निंदा प्रस्ताव आणला गेला आणि त्याला चुकीचे म्हटले गेले. चौथे- महागाई आणि बेरोजगारी या आर्थिक प्रस्तावात मोदी सरकारला (Modi Govt) जबाबदार धरण्यात आले. (JDU)

हेही पहा –