कर्नाटकात मुसलमानांचे आरक्षण रद्द; बोम्मई सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचा निर्णय 

कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीची तारीख घोषित झाली. त्यानंतर बोम्मई सरकारने त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लिमांना दिले जाणारे मागास प्रवर्गातील आरक्षण रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. धर्माच्या आधारावर मागासवर्गीय आरक्षण देता येणार नाही, असे कारण देत सरकारने मुसलमानांना आर्थिक मागास घटकाच्या आरक्षणात मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजाचे चार टक्के आरक्षण रद्द होणार आहे. मात्र त्याचवेळी कर्नाटकातील प्रभावशाली जातसमूह वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. मुस्लीम समाजाला याआधी २ बी या गटात चार टक्के आरक्षण मिळत होते. देशाचे माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा हे १९९४ साली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुस्लीम समाजाला २बी या श्रेणीत चार टक्के आरक्षण देऊ केले होते. हे आरक्षण देण्यासाठी ओ. चिन्नप्पा रेड्डी आयोग आणि इतर आयोगाच्या अहवालांचा अभ्यास करून मुस्लीम समाज सामाजिक मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. २४ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले की, संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने असे आरक्षण काढून टाकलेले आहे. एवढेच नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील आरक्षण केवळ जातींसाठी असल्याचे म्हटले होते.

(हेही वाचा छत्रपती संभाजीनगर, मालवणीत दंगल…राज ठाकरेंनी आधीचे केलेले सावध; व्हिडिओ व्हायरल )