राज्यसभेचे (Rajya Sabha) सभापती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhad) यांच्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करण्याची नोटीस इंडि आघाडीने मंगळवार, १० डिसेंबर या दिवशी राज्यसभेमध्ये सादर केली. काँग्रेस नेते जयराम रमेश व नसीर हुसेन यांनी काँग्रेस, राजद, तृणमूल काँग्रेस, भाकप, माकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आप, द्रमुक, समाजवादी पक्षांसह ६० विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची नोटीस राज्यसभा महासचिवांकडे सादर केली. या प्रस्तावाच्या नोटिशीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, तसेच विविध विरोधी पक्षांचे सभागृह नेते यांनी या नोटिसीवर स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. (No Confidence Motion)
(हेही वाचा – Kurla Bus Accident : बसचे ब्रेक निकामी झालेच नाहीत; अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी घेणार तज्ज्ञांची मदत)
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे सभापती म्हणून ते पक्षपाती वर्तन करीत असल्याचा आरोप या आघाडीने केला आहे. राज्यसभा सभापतींविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावाची ही पहिलीच वेळ आहे. हा प्रस्ताव मांडला गेल्यास तो मंजूर होण्यासाठी बहुमत असणे आवश्यक आहे. मात्र, २४३ सदस्यांच्या राज्यसभेत विरोधकांकडे बहुमत नाही. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. त्यांना या पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तो प्रस्ताव मांडण्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते व तिला राज्यसभेच्या उपसभापतींनी मंजुरी देणे आवश्यक असते.
इतिहास काय सांगतो ?
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष गणेश मावळंकर यांच्या विरोधात १८ डिसेंबर १९५४ ला हुकूमसिंग यांच्या विरोधात २४ नोव्हेंबर १९६६ ला व बलराम जाखड यांच्या विरोधात १५ एप्रिल १९८७ ला अविश्वास प्रस्ताव सादर झाले. मावळंकर, जाखड यांच्या विरोधातील प्रस्ताव फेटाळण्यात आले, तर ५० पेक्षा कमी सदस्यांनी हुकूमसिंग यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची मागणी केल्याने तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. (No Confidence Motion)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community