पाकिस्तान संसद बरखास्त! ९० दिवसांच्या आत होणार निवडणुका

पाकिस्तानात रविवारी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव ऐनवेळी संसदेच्या उपसभापतींनी घटनाबाह्य ठरवून फेटाळला. त्यानंतर इम्रान यांच्या सल्ल्यानुसार पाकिस्तानचे अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी संसदच बरखास्त केली. त्यामुळे तेथे आता ९० दिवसांच्या आत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. इम्रान यांनी संसद बरखास्त करण्यासाठी अध्यक्षांची मंजुरी मिळवून विरोधकांवर एकप्रकारे मात केल्याचे मानले जात आहे. परंतु, अध्यक्षांचे हे पाऊल घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राजकीय परिस्थितीची सुमोटो दखल घेत अध्यक्षांसह संसदेच्या उपसभापतींना नोटीस बजावल्या आहेत.

अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला

इम्रान सरकारमधील काही आमदारांनी आधीच विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याने ३४२ सदस्यांच्या संसदेत इम्रान यांनी बहुमत जवळजवळ गमावले आहे. हे लक्षात आल्याने त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून एक संक्षिप्त संदेश प्रसारित केला. त्यात त्यांनी संसद विसर्जित करण्याची आणि निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्याबद्दलही त्यांनी देशाचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, उपसभापती सुरी यांनी सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न आणि परकीय षड्यंत्र उद्ध्वस्त केले आहे. देशाने आता निवडणुकांसाठी सज्ज राहायला हवे. आपल्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हा प्रत्यक्षात परकीय डाव होता.

(हेही वाचा- राज्यातील तब्बल 22 हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर!)

सरन्यायाधीशांनी दिला इशारा

पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांनी स्पष्ट केले की, संसद बरखास्तीबाबतचे पंतप्रधान, अध्यक्षांचे सर्व आदेश आणि कृती आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असतील. देशातील कोणत्याही संस्थेने घटनाबाह्य पाऊल उचलू नये, असा इशाराही सरन्यायाधीशांनी दिला. दरम्यान, देशात घडत असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये आपला कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही, असे पाकिस्तानी लष्कराने स्पष्ट केले. लष्कराच्या जनसंपर्क शाखेचे प्रमुख मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राजकीय प्रक्रियेशी लष्कराचा काहीही संबंध नाही.