राज्यात होणाऱ्या 18 महापालिकांच्या निवडणूक पुन्हा एकदा लांबणार आहेत. तसे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असून, त्यामुळे आधी ओबीसींची जनगणना आणि नंतरच राज्यात रणधुमाळी रंगणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारने येणाऱ्या मार्च महिन्यापर्यंत ओबीसींची जनगणना पूर्ण करण्याची तयारी केल्याचे समजते.
नेमके प्रकरण काय?
सध्या राज्य सरकारसमोर ओबीसी आरक्षणाने मोठा पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय आयोगाने नगरपंचायत निवडणूक कार्यक्रम घोषित केलाय. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अनेक गावांमध्ये सरकारविरोधी पाट्या लागत आहेत. शिवाय इतर पक्षही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका, असे वारंवार म्हणत आहेत. येणाऱ्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात राज्यातील 18 महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे राज्यसरकारने आत्तापासूनच त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे.
(हेही वाचा मनसेच्या पायावर शिवसेनेचा कळस)
अजित पवार काय म्हणाले?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी महापालिका निवडणुका एप्रिल अखेरीस अथवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सरकारने मार्च महिन्यांपर्यंत ओबीसी जनगणना पूर्ण करायची तयारी केली आहे. त्यानंतर पुन्हा प्रभागरचना, आरक्षण सोडती निघतील. यानंतरच या निवडणुका होतील, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. शिवाय राज्य सरकारने निवडणूक आयोगालाही निवडणुका पुढे ढकलण्याचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या नगरपंचायत निवडणुका वगळता इतर निवडणुका लगेच होतील, याची शक्यता कमी आहे.
Join Our WhatsApp Community