सरकारच्या निर्णयानंतरही मुंबईतील मराठी पाट्या ‘लटकल्या’!

मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या देवनागरी भाषेत अर्थात मराठी भाषेतून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी अद्यापही मुंबई महापालिका प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारचे निर्देश् प्राप्त झाले नाही. दुकानांच्या पाट्या मराठीतून करण्याचे आदेश अमलात आणले जात असल्याची माहिती राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले असले तरी अद्यापही मुंबईत मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मुंबई महापालिका प्रशासनाला अशाप्रकारचे निर्देशच नसल्याने वॉर्डाच्या सहायक आयुक्तांकडून कारवाई केली जात नसल्याची माहिती मिळत आहे.

राज्य मंत्रीमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना(नोकरीचे व सेवाशर्थीचे नियमन) अधिनियम २०१७ यात सुधारणा करण्याच्या व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय १२ जानेवारी २०२० रोजी घेतला. रस्त्यालगतच्या दर्शनी भागातील दुकानांच्या पाट्या मराठी देवनागरी लिपितील अक्षरात असावी आणि इतर भाषेतील अक्षरे ही त्यापेक्षा कमी आकारात असावीत अशाप्रकारची दुरुस्ती करून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करत निर्णय घेण्यात आला आहे.

( हेही वाचा : कोरोना काळात लूट झाली, चिंता नको; पैसे मिळणार परत! )

अद्यापही मुंबईत अंमलबजावणी नाही

परंतु दुकानांच्या पाट्या मराठीतून करण्याचा निर्णय घेऊन दोन महिने उलटले तरी मुंबई महापालिकेच्यावतीने अद्यापही याची अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्यातील सर्व आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपित, मराठीत लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने अंमलात आणलेला आहे, असे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केले. परंतु अद्यापही मुंबईत याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मुंबई महापालिके वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने निर्णय घेतला असला तरी अद्यापही याबाबतचे निर्देश प्राप्त झालेले नाही. आणि याची अंमलबजावणी प्रशासकीय विभागांचे सहायक आयुक्त यांच्यामार्फत केले जाणार आहे. परंतु प्रशासनालाच हे आदेश प्राप्त न झाल्याने ते सहायक आयुक्तांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवयात आले नाही.

मराठी नामफलकाचा अद्यादेश काढण्यात एवढा हलगर्जीपणा का ?

त्यामुळे सरकारने दुकानांच्या पाट्या मराठीतून करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी दोन महिने उलटून गेले तरी याचे आदेश मुंबई महापालिकेला का पाठवले नाही,असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन जर आदेश लपवत असेल तर ते कुणाच्या निर्देशानुसार असाही सवाल उपस्थित होत आहे. मराठीतून पाट्या करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी तेवढी तत्परता सरकारला दाखवता आलेली नसून सरकार मराठीतून पाट्या करण्यास घाबरतात का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी याबाबत बोलतांना दुकानांच्या पाट्या मराठीतून करण्याचा अद्यादेश यायला दोन महिने का लागतात असा सवाल केला. स्वत:च्या पगाराची बिले काढण्यासाठी त्वरीत आदेश काढले जातात, मग मराठीतील नामफलकाचा अद्यादेश काढण्यात एवढा हलगर्जीपणा का असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.