ठाकरे सरकारला नको आहे केंद्राची मदत?

एखाद्या त्सुनामीप्रमाणे केंद्रावर आरोप करणारे राज्य सरकार सात महिने गप्प का होते, असा प्रश्न आता राज्यातील जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.

राज्यात कोरोनाच्या दुस-या लाटेने भीषण रुप धारण केले आहे. याबाबतीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या बाबतीत दुजाभाव करत असल्याचे आरोप करण्यात आले. लस, रेमडेसिवीरच्या तोकड्या पुरवठ्यावरुन केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणा-या राज्य सरकारने ऑगस्ट 2020 ते एप्रिल 2021 या सात महिन्यांच्या कालावधीत कोरोना संबंधित मागणीसाठी केंद्र सरकारशी कुठलाही पत्रव्यवहार केला नसल्याचे उघड झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सात महिन्यांत राज्याला मदत करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न झाले नाहीत, हे एका माहितीच्या अधिकाराद्वारे विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांद्वारे समोर आले आहे.

ही आहे माहिती

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून पंतप्रधान कार्यालयासोबत ऑगस्ट 2020 मध्ये शेवटचा पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर एप्रिल 2021 पर्यंत कुठलाही पत्रव्यवहार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला नाही. आरटीआय अॅक्टिव्हिस्ट विवेक पांडे यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे दाखल केलेल्या अर्जात ही बाब समोर आली आहे. याच काळात राज्यात कोरोनाच्या दुस-या लाटेला सुरुवात झाली होती. दरम्यान केंद्र सरकारकडून मार्च 2021 मध्ये राज्याला दुस-या लाटेबाबत सावधानतेचा इशारा देण्यात आला होता.

काय आहेत प्रश्न?

विवेक पांडे यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे विचारलेले प्रश्न-

  • जुलै 2020 ते एप्रिल 2021 या काळात कोविड-19 प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यांच्यात झालेल्या संभाषणाची प्रत मिळू शकेल का?
  • जुलै 2020 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील कोविड-19 प्रतिबंधासाठी झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत मिळू शकेल का?

या दोन्ही प्रश्नांना उत्तर देताना महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी झालेल्या संभाषणाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी कोविड प्रतिबंधाबाबत चर्चा झाली होती किंवा नाही, हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे.

काय होता मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यातील पत्रव्यवहार?

26 ऑगस्ट 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात राज्यातील चाचण्या वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकार 151 लॅबमध्ये कोविड चाचण्या करत असून, आयसीएमआरद्वारे राज्याला चाचण्यांसाठी लागणा-या किट आणि इतर साहित्य पुरवण्यात येत आहे. परंतु हा पुरवठा सप्टेंबर 2020 पासून बंद करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारद्वारे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे हा पुरवठा बंद न करता चालू ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे मुख्यमंत्र्यांकडून मागणी करण्यात आली होती.

सात महिन्यांनंतर पत्र

ऑगस्ट 2020 मधील पत्रानंतर राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला कोणतेही पत्र देण्यात आलेले नाही. कोरोनाची दुसरी लाट उसळल्यानंतर 5 एप्रिल 2021 रोजी मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यात चाचण्या आणि लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठवण्यात आले. या पत्रात लसींचा पुरवठा वाढवण्यासोबतच, लसीकरणासाठी वयोमर्यादा कमी करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यात आले होते. याच पत्रात 25 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण खुले करण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.

त्यानंतर 22 एप्रिल 2021 रोजी केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्याबाबत भाष्य केले होते. सध्या राज्यात दररोज 70 हजार पेक्षा जास्त रेमडेसिवीरच्या वायल्सची गरज असताना, राज्याला होणारा पुरवठा हा तोकडा आहे. त्यामुळे रेमडेसिवीरचा पुरवठा वाढल्यास जास्तीत-जास्त लोकांचे प्राण वाचण्यास मदत होईल, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली होती.

30 एप्रिल 2021 रोजी केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लसीकरणासाठी स्वतंत्र अॅप तयार करण्याची परवानगी महाराष्ट्राला द्यावी, अशी मागणी केली होती. जेणेकरुन राज्याचे लसीकरण आणि नोंदणी यात सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती.

मोदींनी सतत साधला संवाद

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सप्टेंबर 2020 ते एप्रिल 2021 या काळात सहा वेळा बैठक घेतली. या बैठकांमध्ये राज्यांना दुस-या लाटेबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागल्यानंतर 17 मार्च 2021 रोजी पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यांना कठोर पावले उचलण्यास या बैठकीत सांगण्यात आले.

राज्य सरकार गप्प का?

दुसरी लाट उसळल्यावर एखाद्या त्सुनामीप्रमाणे केंद्रावर आरोप करणारे राज्य सरकार सात महिने गप्प का होते, असा प्रश्न आता राज्यातील जनतेसमोर उभा ठाकला आहे. तसेच केंद्रातील नेते पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत त्यामुळे त्यांना राज्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, असा आरोप करणारे मुख्यमंत्री सात महिने कोणाची वाट बघत होते, असाही एक सूर ऐकायला मिळत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here