आता शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवण्याची गरज नाही!

ज्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतक-यांचे आंदोलन सुरू होते, ते कायदे आता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनामागील उद्देश सफल झाला आहे, तेव्हा आता शेतक-यांना दिल्लीच्या सीमेवर उन्हा तान्हात, थंडीत बसण्याची गरज नाही, असे मला वाटते, त्यामुळे आंदोलनकारी शेतक-यांच्या नेत्यांनी बसून यावर निर्णय घ्यावा, असे मत एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

चर्चेशिवाय मंजूर केले होते कृषी कायदे

कृषी क्षेत्रात नवनवीन गुंतवणूक वाढावी, शेती मालाला उत्तम भाव मिळावा, याचा विचार याआधीच्या सरकारमध्ये सुरू होता. तेव्हा मी त्या सरकारमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्री होतो. यासाठी कायदा करावा, या विचाराचा मी होतो, पण दिल्लीत बसून केंद्रीय पातळीवर हे कायदे करावेत, या विचाराचा मी नव्हतो. याचे अधिकार राज्य सरकारांना असावेत, अशा विचारांचा मी होतो, म्हणून या विषयी राज्यांतील या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी मी बैठकीत चर्चा करत होतो, मात्र सरकार बदलले. मोदी सरकारने यासंबंधीचे विधेयक कुणाशी चर्चा न करता थेट संसदीय अधिवेशनात मांडले आणि तासाभराच्या चर्चेत हे कायदे बनवले. त्यावर आम्ही आक्षेप घेतला, असेही शरद पवार म्हणाले.

(हेही वाचा देशातील ‘ते’ तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार! पंतप्रधानांची मोठी घोषणा)

उशिरा सूचलेले शहाणपण

त्यामुळे या कायद्याला विरोध झाला. १ वर्षापेक्षा अधिक काळ शेतकरी हे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनासाठी बसले आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला नाही. या आंदोलनात उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले, याच राज्यांत निवडणुका येत आहेत, त्यामध्ये पराभव होण्याची भीती वाटल्याने हे कायदे अखेर रद्द करण्याची वेळ आली. उशिरा का होईना, सरकारला शहाणपण सुचले आहे, असे पवार म्हणाले.