स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात पुणे सत्र न्यायालयात (Pune Sessions Court) खटला चालू आहे. या प्रकरणी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी वकिलांमार्फत दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात स्वतः हजर रहाण्यापासून कायमस्वरूपी सूट मिळावी, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. यावर विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी मंगळवार, १८ फेब्रुवारी अटी शर्तीवर गांधी यांचा अर्ज मंजूर केला.
(हेही वाचा – Shiv Jayanti 2025 : शिवजयंतीच्या दिवशी राहुल गांधींनी वाहिली श्रद्धांजली; भाजपाने दिला इशारा)
तेव्हा न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित रहावेच लागेल…
हा खटला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे (Veer Savarkar) नातू सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केला आहे. सात्यकी सावरकर (Satyaki Savarkar) यांच्या बाजूने अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर हे बाजू मांडत आहेत. या विषयी अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर म्हणाले की, या खटल्यात राहुल गांधी यांना मिळालेली सवलत फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CRPC चे) कलम २०५ अंतर्गत प्रत्येक आरोपीला मिळते. ते काँग्रेसचे (Congress) नेते आहेत किंवा विरोधी पक्षनेते आहेत म्हणून राहुल गांधींना कोणतीही विशेष सवलत मिळालेली नसून न्यायालय प्रत्येक आरोपीला अशा प्रकारे वकिलाच्या माध्यमातून मत मांडण्याची अनुमती देते. सामान्य सुनावण्यांसाठी राहुल गांधींना ही सवलत मिळाली असली, तरी जेव्हा खटल्याची आवश्यकता आहे, तेव्हा त्यांना पुणे येथे येऊन न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित रहावेच लागेल.
न्यायालयाने घातल्या अटी
न्यायालयाने त्यांना ही सवलत देतांनाच काही अटीही घातल्या आहेत. या अटींनुसार राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) कधीही खटल्यातील अमूक एक कामकाज कधी झाले, तेव्हा मी उपस्थित नव्हतोच, असा दावा कधीही करता येणार नाही. आमच्या वकिलांच्या अनुपस्थितीत या प्रकरणातील पुरावे नोंदविले गेले आहेत असा आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत. तसेच राहुल गांधींच्या वकिलाला प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित रहावेच लागेल, त्यात कोणतीही सवलत मिळणार नाही, अशा अटी-शर्तींवर विशेष न्यायालयाने राहुल गांधी यांचा अर्ज मंजूर केला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community