भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जुहूमधील ‘अधीश’ या सात मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित न करण्याचे आदेश देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळली. बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यासाठी पुन्हा याचिका केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे कुटुंबियांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीला दहा लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
राणे कुटुंबियांचे निवासस्थान असलेल्या ‘अधीश’ या सात मजली बंगल्यात विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आल्याने महापालिकेने नोटीस बजावून तोडकामाचा आदेश काढला होता. ते बांधकाम नियमित होण्यासाठी राणे कुटुंबियांचे मालकी हक्क असलेल्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने दुसऱ्यांदा पालिकेकडे अर्ज दिला. तो अर्ज मुंबई महापालिका कायदा व एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विचारात घेतला जाऊ शकतो की नाही, हा प्रश्न न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर होता. त्यावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने २३ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
( हेही वाचा: मुख्यमंत्र्यांची शिष्टाई; राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे २७ सप्टेंबरचे ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे )
काय आहे अधीश बंगल्याचा वाद?
जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1) ची नोटीस देण्यात आली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिका-यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूज झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रुम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.
काय आहेत आरोप?
- सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवागनी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
- परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला
- सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
- पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिका-यांनी घोटाळा केला
- वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
- जु्न्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लघंन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते,मात्र तसा कोणताही नवा लेआऊट तयार केला नाही.