आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत तब्बल ३३ निर्णय घेण्यात आले. यांमध्ये सरकारकडून आकाराला जाणारा अकृषिक कर (Non-Agricultural Tax) पूर्णपणे माफ करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा समावेश आहे. राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा नागरिकांवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
(हेही वाचा-Cabinet Meeting : पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधारे; ५३४ कोटींच्या खर्चाला सरकारची मान्यता)
सध्या गावांतील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनींवरील अकृषिक कर कायमस्वरूपी माफ आहे. मात्र गावठाणांबाहेर घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागांत बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनींवरील अकृषिक कर रद्दही करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली. (Non-Agricultural Tax)
(हेही वाचा-Chhattisgarh Encounter : छत्तीसगडमध्ये पोलिसांना मोठे यश; नारायणपूर चकमकीत ३० नक्षलवादी ठार)
या निर्णयामुळे अकृषिक कराच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारा महसूल बंद होणार आहे. परिणामी सरकारी महसुलात घट होणार आहे. यातच यापूर्वीचा थकीत करही रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असला तरी सरकारी तिजोरीतील महसूल घटणार आहे. शहरी भागांमध्ये अकृषिकच्या तुलनेत मालमत्ता कर अधिक असल्यामुळे हा कर रद्द झाल्यामुळे फारसा परिणाम होणार नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. (Non-Agricultural Tax)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community