आयकर विभागाने काँग्रेसला नव्या नोटिसा दिल्या आहेत. यामध्ये 2014 ते 2017 पर्यंत 1745 कोटी रुपयांची कर मागणी करण्यात आली आहे. या ताज्या नोटिसींमुळे काँग्रेसची कर मागणी 3567 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, 2014-15 साठी 663 कोटी रुपये, 2015-16 साठी 664 कोटी रुपये आणि 2016-17 साठी 417 कोटी रुपयांच्या टॅक्स नोटिसा काँग्रेसला पाठवण्यात आल्या आहेत.
काँग्रेसशी संबंधित सूत्रांचा दावा आहे की, आयटी विभागाने राजकीय पक्षांना (Political parties) दिलेली कर सवलत रद्द केली आहे आणि संपूर्ण संकलनासाठी पक्षावर कर लादला आहे. छाप्यात काँग्रेस नेत्यांकडून जप्त करण्यात आलेल्या डायरीमधील थर्ड पार्टीने केलेल्या नोंदींवरही तपास यंत्रणेने कर लावला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी 1800 कोटींची नोटीस
काँग्रेसला आयकर विभागाकडून दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 29 मार्चला शुक्रवारी नोटीस मिळाली होती. ज्यामध्ये सुमारे 1823 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. ही मागणी सूचना 2017-18 ते 2020-21 साठी आहे. यामध्ये व्याजासह दंडाचाही समावेश आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विवेक तनखा यांनी Xवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ‘ही वेडेपणाची उंची आहे. गेल्या 3 दिवसांत काँग्रेस 3567.33 कोटी रुपयांच्या खगोलीय आकड्यावर कराची मागणी करत आहे. भाजपच्या काँग्रेसमुक्त भारत अभियानासाठी महसूल विभागाच्या त्यांच्या निष्ठावंत अधिकाऱ्यांचे आभार., पण लक्षात ठेवा, भारतीय मतदारांनी कधीही निरंकुश वर्तनाचे समर्थन केले नाही. विरोधी पक्षांशिवाय लोकशाही शक्य नाही.
ःः
(हेही वाचा –Prakash Ambedkar : महाविकास आघाडीत मतभेद कायम; प्रकाश आंबेडकर म्हणाले… )
खात्यांमधील अनेक व्यवहार बेहिशेबी
काँग्रेसने चार वर्षांसाठी (2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21) आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कौरव यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 28 मार्चला याचिका फेटाळताना काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचे म्हटले होते. आयकर अधिकाऱ्यांकडे कर निर्धारणावर कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे होते, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
चार वर्षांसाठी (2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21) आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्याविरोधात काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. याआधीही काँग्रेसने 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीतील मूल्यांकन प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. तोही न्यायालयाने फेटाळला.
3 याचिका यापूर्वीच फेटाळण्यात आल्या
25 मार्चला न्यायालयाने काँग्रेसच्या तीन याचिका फेटाळल्या होत्या की मूल्यांकन पूर्ण होण्याच्या काही दिवस आधी आणि कार्यवाहीच्या शेवटच्या टप्प्यावर काँग्रेसने न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला होता.
काँग्रेसला जारी केलेल्या डिमांड नोटीसला स्थगिती
8 मार्चला न्यायालयाने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा (आयटीएटी) आदेश कायम ठेवला होता. ट्रिब्युनलने 2018-19 च्या 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कराच्या वसुलीसाठी काँग्रेसला जारी केलेल्या डिमांड नोटीसला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community