आता जबाबदारी केंद्राची, मराठा आरक्षण द्यायचे कि नाही स्पष्ट करावे!

आता केंद्राने वटहुकूम काढावा आणि घटना दुरुस्ती करावी, अथवा राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना विनंती करावी, हे दोनच पर्याय आहेत, असे खासदार संभाजी राजे म्हणाले.

१०२व्या घटना दुरुस्ती संबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता सर्व जबाबदारी केंद्राची आहे. तेव्हा केंद्राने आता त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. त्यांना मराठा आरक्षण द्यायचे कि नाही हे सांगावे, असे भाजपचे खासदार संभाजी राजे यांनी सांगितले.

(हेही वाचा : मराठा आरक्षणावरील केंद्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली)

केंद्राने वटहुकूम काढावा आणि घटना दुरुस्ती करावी!

मराठा आरक्षणासाठी संभाजी राजे आजपासून राज्यभर जनसंवाद यात्रा काढणार आहे, त्याआधी त्यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली. आरक्षणासाठी आपण जे मूक आंदोलन सुरु केले आहे ते आम्ही तात्पुरते स्थगित केले होते. दरम्यान आता केंद्राने वटहुकूम काढावा आणि घटना दुरुस्ती करावी, अथवा दुसरा मार्ग 318 ब च्या मार्गातून मागासवर्ग आयोग तयार करुन, गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करुन सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. हा डाटा राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपतींना पाठवतील. मग राष्ट्रपती त्यांना वाटलं तर 342 अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात, मग ते राज्य मागास आयोगाला पाठवतील, राष्ट्रपतींना पटले, तर संसदेला देऊ शकतात, हे दोनच पर्याय आहेत. त्याप्रमाणे त्यावर कार्यवाही करावी. आम्ही भरमसाठ मागण्या केल्या नाहीत, आम्ही ७ मागण्या केल्या आहेत. त्यातील अनेक मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यात ‘सारथी’ ला आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच त्याच्या बैठकाही सुरु झाल्या आहेत, असेही संभाजी राजे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. अशा प्रकारे कोणत्याही नवीन मागास प्रवर्ग निर्माण करण्याचा राज्यांना अधिकार नाही, असे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. त्यावर सध्या मराठा समाजामध्ये आता नाराजीचा सूर आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here