मराठा आरक्षणावरुन आता दोन जुने मित्र उद्धव ठाकरेंना घेरणार

मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयााने रद्द केल्यानंतर संपूर्ण मराठा समाज नाराज असताना, आता दोन जुने मित्र देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी तशी तयारी देखील केली आहे. हे जुने मित्र दुसरे तिसरे कोणी नसून, एक शिवसंग्रामचे नेते तर दुसरे रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. युतीच्या सरकारमध्ये भाजप आणि शिवसेनेसोबत असणाऱ्या दोन्ही मित्रांनी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मराठा आरक्षणावरुन घेरण्यास सुरुवात केली आहे.

सदाभाऊंच्या रयत क्रांतीचे राज्यभर आंदोलन

सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने राज्यभर आंदोलन करायला सुरुवात केली असून, येत्या काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल असे रयत क्रांती संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या कष्टाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले होते. परंतु या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण धुळीला मिळवले. यापुढे जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत रयत क्रांती संघटना शांत बसणार नाही, असे राज्याचे माजी कृषीमंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय निराशाजनक… पण अजूनही वेळ गेलेली नाही! प्रसाद लाड यांची प्रतिक्रिया)

विनायक मेटेही आक्रमक

आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे देखील आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्याने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इतकंच नाही तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे. मेटे यांनी पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट आरोप करत, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही केंद्राच्या पाया पडतो. पण केंद्राच्या पाया पडण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करुन, तो केंद्राला द्यावा आणि पुढची कारवाई करावी, असा टोला मेटे यांनी लगावला. नाचता येईना अंगण वाकडे, अशी भूमिका सरकारने घेऊ नये. अन्यथा लॉकडाऊन झाल्यावर आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही. लॉकडाऊन झाल्यावर आम्ही बीडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधात मोर्चा काढणार आहोत. राज्यात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही. सरकारला सळो की पळो करुन सोडल्याशिवाय सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

(हेही वाचाः मराठा आरक्षण निकालाच्या समीक्षेसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती!)

समिती बनवा अन् सल्ला घ्या

सरकारने दोन दिवसांचे विधिमंडळाचे अधिवेशन ताबडतोब बोलवावे. म्हणजे कळेल कोण खरं आणि कोण खोटं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करा. त्यात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करा. 15 दिवसांत या समितीचे मत जाणून घ्या. हात पाय जोडणे, पाया पडणे आणि उचलली जीभ लावली टाळ्याला हे नाटक बंद करा. ईडब्ल्यूएच्या अंतर्गत तात्काळ मराठ्यांना आरक्षण द्या. 6 ते 7 हजार तरुणांची ताबडतोब नोकर भरती करा. 9 सप्टेंबरच्या अगोदर ज्यांचे निकाल लागून नियुक्त्या झाल्या नाहीत, त्यांना ताबडतोब नियुक्त्या द्या, अशी मागणीही मेटे यांनी यावेळी केली.