मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांची रचना करत २३६ प्रभाग करण्यात आले. या २३५ प्रभागांकरता दोन वेळा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षण सोडत काढल्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या माजी नगरसेवकांसह इतर पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांनी जुन्या प्रभागांसह वाढीव प्रभाग क्षेत्रामध्ये काम करण्यास सुरुवातही केली. परंतु आता राज्य सरकारने २३६ प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ एवढी करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा माजी नगरसेवकांमध्ये चलबिचल सुरु झाली आहे. प्रभाग आरक्षण बदल्याने बहुतांशी माजी नगरसेवकांनी जुन्या प्रभागांच्या वाढीव क्षेत्रांमध्ये अधिक लक्ष देत कामाला सुरुवात केली. यावर काही प्रमाणात खर्चही केला. परंतु प्रभाग रचना पुन्हा जुन्याच पध्दतीने होत असल्याने वाढीव क्षेत्रावर केलेले खर्च पाण्यात गेला असून आता निवडणूक लांबणीवर टाकून नका, अंत पाहू नका असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
( हेही वाचा : शिंदे सरकारचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीला दणका; ऊस नियंत्रण मंडळातील सर्व अशासकीय नियुक्त्या रद्द)
मुंबई महापालिकेच्या सन २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कालावधी ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे तेव्हा महापालिकेमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आला असून त्यांच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या अधिकारातील कामे केली जात आहे. परंतु प्रशासकांना ६ महिन्यांचा कालावधीकरता नेमण्यात आल्यानंतर पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रीया रावबणे बंधनकारक होते. पण ही निवडणूक आधी नियोजित वेळेत न घेणाऱ्या तत्कालिन ठाकरे सरकारने २२७ प्रभागांऐवजी ९ प्रभागांची वाढ करत २३६ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे प्रभाग रचना केली. त्यानंतर आधी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न झाल्याने ओबीसीशिवाय प्रथम आरक्षण सोडत काढली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पुन्हा ओबीसी आरक्षण सोडत काढली. या २३६ प्रभागांच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रीया केल्यानंतर माजी नगरसेवकांनी वाढीव प्रभागांमध्ये आपला मोर्चा वळवला. त्याप्रमाणे विकासाची कामे करण्याच्यादृष्टीकोनातून हालचाली सुरु केल्या. शिवाय विशेष वस्तूंचे वाटप तसेच अन्य प्रकारच्या मतदारांचा आणि पदाधिकाऱ्यांसोबतचा संपर्कही वाढवला. परंतु जुन्या प्रभागाच्या तुलनेत नवीन वाढीव क्षेत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम पूर्ण होत असताना नवीन आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने २३६ प्रभागांऐवजी पुन्हा २२७ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळे प्रभागांच्या वाढीव क्षेत्रावर केलेली माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांची मेहनत पाण्यात गेली.
काही प्रभागांचे तीन तुकडे तर काही प्रभागांचे दोन तुकडे तर काही प्रभागांमध्ये काही वाढीव मतदार बुथांची संख्या वाढवली गेली. त्यामुळे या वाढीव प्रभाग क्षेत्रांमध्ये माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारांनी केलेल्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेल्याने आता किमान वेळेत तरी निवडणूक घ्या असे म्हणण्याची वेळ माजी नगरसेवकांसह इच्छुक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांवर आली आहे. माजी नगरसेवकांना आता प्रतीक्षा निवडणुकीची असून अजून तरी निवडणूक लांबणीवर टाकू नका असा सूर आता त्यांच्याकडून आळवला जात आहे.