शिंदे गट आणि भाजपा सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने बुधवारी, २० जुलै रोजी हा अहवाल मान्य करून महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण लागू केले. यासाठी बांठिया आयोगाच्या अहवालात राज्यभरातील ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येचा तपशील आहे. त्यानुसार राज्यातील ३ जिल्ह्यामंध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
संपूर्ण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीमध्ये आता ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. हे पाहता राज्यात गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांमध्ये शून्य टक्के ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती ओबीसी आरक्षण?
अहमदनगर – 19, अकोला – 9, अमरावती – 6, औरंगाबाद – 16, बीड – 16, भंडारा – 13, बुलढाणा – 15, चंद्रपूर – 8, धुळे – 2, गडचिरोली – 0, गोंदिया – 10, हिंगोली – 12, जळगाव – 15, जालना – 15, कोल्हापूर – 18, लातूर – 15, नागपूर – 11, नांदेड – 13, नंदुरबार – 0, नाशिक – 2, उस्मानाबाद – 14, पालघर – 0, परभणी – 14, पुणे – 20, रायगड – 15, रत्नागिरी – 14, सांगली – 16, सातारा – 17, सिंधुदुर्ग – 13, सोलापूर – 18, ठाणे – 10, वर्धा – 11, वाशिम – 11, यवतमाळ – 10.
Join Our WhatsApp Community