ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने, राज्यातील अनेक ठिकाणच्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर 20 जुलैला बुधवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय बांठिया आयोगाप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण देते की नाही याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितले आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
- आजची सुनावणी ही केवळ राजकीय आरक्षणावर होणार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात
- बांठिया अहवालानुसार पुढील निवडणुका घ्याव्यात
बांठिया आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्य सरकारने दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला.
- बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी 7 जुलै 2022 रोजी सरकारला सादर केला.
- बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून, ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगितले आहे.
- मतदार यादीनुसार, सर्वे रिपोर्टप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले.
- राज्यातील एकूण जनसंख्या जरी 37 टक्के दाखवण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे.