“ओबीसी विधेयक मंजुरीनंतर सरकारसाठी काऊंटडाऊन सुरू”

ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेतल्या पाहिजे ही भाजपाचीही भूमिका आहे. त्यामुळेच आम्ही या नव्या बदलाला पाठिंबा दिला आहे. आजचे ओबीसी आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारसाठी एक काऊंटडाऊन तयार झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

ते पुढे म्हणाले की, या विधेयकामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला नाही. फक्त निवडणुका काही काळ पुढे जाणार आहेत. या काळात सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार आहे. त्यानंतर न्यायालयात हा डेटा सादर करून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसींसहित निवडणुका घेता येणार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारसाठी एक काऊंटडाऊन तयार झाला आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट वेळेत सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करावा लागणार आहे. तारीख ठरवण्याचा जो काही अधिकार आहे, त्याची नोटीस नसल्यामुळे ती दुरुस्ती मान्य होऊ शकत नाही. हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे आणि आम्ही तो मान्य केला आहे. ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका झाल्या पाहिजेच म्हणून हा बदल आम्हाला मान्य आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

(हेही वाचा – ओबीसी आरक्षणावरील विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर)

अधिकार सरकारकडे, निवडणुका पुढे जातील

गट, गण, नगरपालिका, पालिका, जिल्हा परिषदांची संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. आता सरकार नव्याने प्रभाग रचना तयार करेल. या आधी सरकारचे अधिकारी निवडणूक कार्यालयात डेप्युटेशनवर जाऊन हे काम करत होते. आता सरकार हे काम करणार. त्यानंतर सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला जाईल. त्यानंतर निवडणुका होतील. आधी ही प्रभाग रचना आयोगाकडून केली जात होती. आता हा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. आता नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने त्यामुळे निवडणुका पुढे जातील, असेही ते म्हणाले.