ओबीसी आरक्षणावरील विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगिती आणली, तसेच सरकारचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही फेटाळला. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर केले. प्रभागरचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे देण्यात आले. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे, राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे.

सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले!

हे सुधारणा विधेयक आमदार सुनील प्रभू यांनी अधिवेशनात मांडले. मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र नगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्य प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्य प्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्य प्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणे आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.

(हेही वाचा नवाब मलिक गर्दुल्ले आहेत! मोहित कंबोजांनी दाव्यासह केला आरोप)