इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय? १९३१ नंतर कधी केली जातीनिहाय गणना?

राज्यातील महाविकास आघाडीला ओबीसी आरक्षणावरून जोरदार फटका बसला आहे. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले असून आता ठाकरे सरकारला उपरती आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे, त्यांची संख्या मोजा अर्थात इम्पिरिकल डेटा मिळावा, असे सांगितले होते. तेव्हापासून हा शब्द चर्चेत आला, पण हा जातीनिहाय जनगणना असलेला इम्पिरीकल डेटा आहे तरी काय आणि तो याआधी कधी मिळवला होता का, या डेटा मधून नक्की काय माहिती समजते, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत.

इम्पिरिकल डेटामुळे समाजाचे होते मूल्यांकन

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे जातीनिहाय जनगणना, यातून कोण कोणत्या जाती आहेत, त्यांची लोकसंख्या किती आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, शिक्षित आणि निरक्षर किती आहेत, राहणीमान कशी आहे इत्यादी स्वरूपाची माहिती प्राप्त होते. सध्या महाराष्ट्रात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण आहे. तेवढा हा समाज आजच्या घडीला आहे का, खरंच या समाजाला न्याय मिळावा म्हणून त्याला राजकीय पातळीवर 27 टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याइतपत तो मागास राहिला आहे का, याची शाहनिशा करणे सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक वाटले. म्हणून न्यायालयाने राज्य सरकारला हा डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले.

या आधी केव्हा झालेली जातीनिहाय गणना?

देशात १९३१ साली सर्वप्रथम जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. देशभरातून ही माहिती मिळवली गेली तेेव्हा देशात ओबीसी समाज ५२ टक्के असल्यााचे समजले. तेव्हापासून तो आजही तितकाच आहे, असे मानले जात आहे.

२०११ मध्ये काँग्रेसने केलेल्या गणनेचे काय झाले?

त्यानंतर काँग्रेसने २०११ साली हा डेटा जमा करण्याचे काम हाती घेतले, मात्र एक मोठी चूक केली हा डेटा जमा करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, अंगणवाडी सेविका, रोजच्या हजेरीवर काम करणारे कामगार यांना नियुक्त केले. खरेतर या कामासाठी शिक्षकांची नेमणूक होणे गरजेचे होते. ३१ मार्च २०१६ रोजी हा डेटा तयार झाला. तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या या कामातून ४ हजार ८९३ कोटी खर्चूनही शेवटी सदोष अहवाल तयार झाला, १ कोटीहून अधिक संख्येने यात चुका असल्याचे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यामुळे हा डेटा सार्वजनिक करण्यात आला नाही. आता तोच सदोष डेटा द्या म्हणून केंद्राकडे राज्य सरकार मागणी करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काय आदेश दिला?

जेव्हा महाराष्ट्रातील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तेव्हा न्यायालयाने या आरक्षणावर स्थगिती आणली. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषद, विधानसभा निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार, अशी चर्चा सुरू झाली. हे आरक्षण पुन्हा मिळावे म्हणून न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोग स्थापन करा आणि त्याच्या माध्यमांतून महाराष्ट्रात ओबीसी लोकसंख्या किती आहे याची जनगणना करा, असा आदेश सहा महिन्यापूर्वी दिला.

महाविकास आघाडीने सुरू केले राजकारण

त्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने आयोग स्थापन केला, पण एक पैशाची तरतूद केली नाही. त्यामुळे जनगणनेचे काम सुरूच झाले नाही, दुसऱ्या बाजूने सरकार याला ‘केंद्र कसे कारणीभूत आहे’, हे दाखवून देण्यासाठी केंद्राने त्यांच्याकडील २०११ ते १०१६ मध्ये जमा केलेला इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी करत राहिले, परंतु केंद्राने ‘मुळात हा डेटाच सदोष आहे आणि ज्या हेतूसाठी हा डेटा हवा आहे, त्या हेतूने हा डेटा तयार केलेला नाही’, असे सांगत केंद्राने पहिल्यापासून हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे. मात्र राज्य सरकार ‘केंद्र मुद्दाम डेटा देत नाही’, असे सांगत भाजपला ओबीसी विरोधी असल्याचे दाखवण्याचे राजकारण करताना मागासवर्गीय आयोगाला जनगणनेचे काम सुरू करू दिले नाही. यामध्ये 6 महिने वाया गेले आणि 10 महापालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका येवून ठेपल्या.

सरकारची सर्वोच्च न्यायालयावर कुरघोडी

त्यावर सरकारने परस्पर अध्यादेश काढला आणि त्या जोरावर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने हा अध्यादेश देखील रद्द केला. त्यामुळे सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल करून ओबीसी जगांसह सर्व जागांवर निवडणुका घेण्याची परवानगी द्या अथवा सर्व निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी केली. न्यायालयाने थेट 27 टक्के ओबीसींच्या सर्व जागा खुल्या वर्गात घेवून निवडणुका घ्या, असा आदेश दिल्याने आता सरकारची गोची झाली आहे.

सरकारला झाली उपरती

मंत्री छगन भुजबळ त्यावर उपरती झाल्याप्रमाणे बोलले, आता राज्याला स्वतःच डेटा जमा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आता आम्ही कुणालाही डेटा मागण्याच्या फंदात पडणार नाही. आयोगाला पैसा, मनुष्यबळ देवून दिवस रात्र एक करून हा डेटा मिळवणार आहे. त्याशिवाय गत्यंतर नाही, अन्यथा येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागतील.

म्हणून इम्पिरिकल डेटा गरजेचा!

मागील 88 वर्षांपासून भारतात ओबीसी समाज 52 टक्केच आहे, असे समजण्यात येत आहे. त्यात अनेक नवीन जाती वाढत गेल्या, लोकसंख्या वाढत गेली, तरीही त्यांना सवलती, योजना आणि त्यासाठी तरतूद 52 टक्के समजूनच केली जात आहे. बऱ्याच विरोधानंतर काँग्रेसने पुन्हा जनगणना सुरू केली, परंतु ती स्वयंसेवी संस्था, अंगणवाडीसेविका यांच्याकडून केली आणि तो सदोष डेटा निघाला आहे. आता महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी सत्तेत आहे, यात छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे नेते या आरक्षणासाठी प्रयत्नरत असल्याचे दिसते मात्र त्यांनीही या माध्यमातून भाजप विरोधी राजकरण करताना ओबीसींच्या हिताकडे स्वार्थापायी दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे ओबीसी विरोधात दोन्ही काँग्रेस शड्ड ठोकून आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून सध्या ओबीसी समाज नक्की किती आहे, हेच माहीत नाही, त्यामुळे त्या समाजासाठी केली आर्थिक तरतूद, दिल्या जाणाऱ्या सवलती, आरक्षण मुबलक आहे का, याचा अंदाज येत नाही. हा समाज वाढलेला आहे अशी धारण आहे आणि आता अन्य जाती समुहदेखील ओबीसीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. या सर्व धर्तीवर या समाजाला दिलेले आरक्षण सध्याच्या परिस्थिती योग्य आहे की वाढवले पाहिजे, हे सर्व त्या डेटावर निर्भर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत अचूक ठिकाणी बोट ठेवले आहे.