सर्वौच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम केल्यावर जाहीर केलेल्या १०५ नगरपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे.
निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबरोबरच घ्यायच्या
इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असे या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. तर, राज्य सरकाला हा डेटा सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये ‘ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी आरक्षणा बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात असा निर्णय झाला’, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
(हेही वाचा हिंदू व्होट बँक, हिंदुत्व आणि राहुल गांधी)
इम्पिरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत निवडणुका रद्द
मंत्रीमंडळ बैठकीबाबत माहिती देताना छगन भुजबळ यांनी माध्यामांना सांगितले की, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा विषय आणि त्या संदर्भातील ज्या गोष्टी घडत आहेत. त्या संदर्भात अनेक मंत्री महोदयांनी काही मागण्या केल्या, आपली मते मांडली आणि सगळ्यांनी एकच मागणी केली, की ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने असा ठराव पास केला की निवडणूक आयोगाला कळवण्यात यावे की, डेटा गोळा झाल्यानंतरच निवडणुका आम्ही घेऊ, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. अशा प्रकारचा एक ठराव तयार होऊन निवडणूक आयोगाकडे ताबडतोब जाईल, थोडक्यात म्हणजे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, असा मंत्रिमंडळाचा ठराव आहे.
Join Our WhatsApp Community