मंडल आयोगाचं आरक्षण ओबीसींसाठी होते. पण लढण्याच्या वेळी ओबीसी मैदानात आले नाहीत. त्यावेळी महार आणि दलित लोक लढत होते. कारण ओबीसींना लढायचेचं नसते त्यांच्यावर ब्राम्हान्य वादाचा पगडा आहे. ओबीसींना हे माहितीच नाही की, चार पिढ्यांपर्यंत आपल्या बापाला, आजोबाला, पणजोबाला देवळातही येऊ दिले जात नव्हते. हे तुम्ही विसरलात, त्यामुळे ओबीसीवर माझा फारसा विश्वास नाही असे वक्तव्य गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र आपल्याशिवाय पुढे जाऊच शकत नाही
आता आरक्षणाच्या निमित्ताने का होईना ओबीसी पुढे येत आहेत. पण नुसतं पुढं येऊन आणि घरात बसून व्हॉट्सअॅप करुन चालणार नाही. रस्त्यावर यावं लागेल. सरकारशी दोन हात करावे लागतील. आज ओबीसी समाजाची 50 टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. तरीही हा महाराष्ट्र आपल्याशिवाय पुढे जाऊच शकत नाही हे लक्षात घ्यायला हवं, असे जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले.
50 टक्क्यांची मर्यादा काढावी लागेल
ठाण्यामध्ये आग्री लोकांची संख्या 5 ते 10 टक्के आहे. परंतु त्यांचे नगरसेवक किती आहे? समाजावर भूमीपुत्रांचा एक वेगळा पगडा असतो. परंतु, त्यांना लढायचं नाही, जे मिळेल ते घ्यायचं, असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी अशी वृत्ती असते. ओबीसी बांधवांसाठी असे मेळावे घेणे सोपं आहे. परंतु, असे मेळावे घेऊन चालणार नाही. मैदानात उतरुन केंद्र सरकारला सांगावं लागेल की, आमचं आरक्षण तुम्हाला काढता येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला संसदेमध्ये बिल आणावं लागेल. 50 टक्क्यांची मर्यादा उडवावी लागेल. त्याबरोबरच शोषित, मागासांना न्याय द्यावा लागेल असे आव्हाड म्हणाले.
( हेही वाचा: केंद्राचा दावा फोल! डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर )
आरक्षण द्यावंच लागेल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिलं त्याचवेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, आरक्षण हे दारिद्र्य निर्मूलनाचं काम नाही. पण जे शोषित, वंचित आहेत, ज्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येता आलं नाही, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर त्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल असे आव्हाड यावेळी म्हणाले.