ओबीसी आरक्षण पूर्णतः रद्द नाही! विजय वडेट्टीवार यांचा दावा 

ओबीसींची संख्यात्मक माहिती जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यीय आयोग स्थापन केला आहे. त्या आयोगाला सर्वाधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्णतः रद्द झालेले नाही. कारण मुळामध्ये मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण मिळून ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत नाही, जर ते वाढले असते तर घटना दुरुस्तीच करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने उलट ओबीसी यांची जनगणना करण्याचा आदेश दिला आहे, त्यासाठी आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याप्रमाणे राज्याने ९ सदस्यीय आयोग स्थापन केला आहे. त्या आयोगाला सर्वाधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे आयोगाच्या अध्यक्षपदी!   

इतर मागासवर्गीय जातींची संख्यात्मक माहिती जमा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगामध्ये ९ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे असणार आहेत, तर बबन तायवडे, चंदुलाल मेश्राम, बालाजी भिलारीकर, संजीव सोनावणे, गजानन खराटे, नीलिमा लोखंड, गोविंद काळे, लक्ष्मण हाके आणि अलका राठोड यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

(हेही वाचा : अंतिम निर्णयाआधीच काँग्रेसने जाहीर केले अनलॉक! ठाकरे सरकारमध्ये पुन्हा विसंवाद!)

४ मार्च रोजी ओबीसी आरक्षण रद्द! 

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजासाठी देण्यात आलेले २७ टक्के अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला इतर मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करावी, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्याने हा आयोग स्थापना केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here