ओबीसींचे खरे मारेकरी कोण? फडणवीस म्हणाले… 

काँग्रेसशासित छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरु मग महाराष्ट्रातले आरक्षण का गेले?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

शनिवार, २६ जून रोजी भाजपचे राज्यपातळीवर ओबीसी आरक्षणासाठी चक्काजाम आंदोलन केले. नागपुरात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेचा मारा केला. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण? असा सवाल करत त्यांनी काँग्रेसच्या दोन पदाधिकऱ्यांची नावे सांगितली.

काँग्रेसशासित छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरु मग महाराष्ट्रातले आरक्षण का गेले? ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण…तुम्ही सगळ्यांनी लिहून घ्या…ओबीसी आरक्षणाची जी याचिका झाली, ज्या याचिकेमुळे हा निकाल आला, ही याचिका दोन जणांनी दाखल केली होती. पहिला व्यक्ती म्हणजे वाशिममधल्या काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि दुसरा व्यक्ती भंडारा जिल्हा परिषदेचा काँग्रेसचा अध्यक्ष…, असे म्हणत काँग्रेस ओबीसी आरक्षणाचे खरी मारेकरी आहे, असा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

(हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपचा राज्यात ठिकठिकाणी चक्काजाम  )

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

  • ओबीसी आरक्षणाविरोधात ज्यांनी याचिका दाखल केली ते दोन्हीही काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसच्या कार्यालयामध्ये ज्यांची उठबस आहे, काँग्रेसच्या कार्यालयामध्ये ज्यांना मान सन्मान दिला जातो. त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
  • हे दोघे जण पहिल्यांदा नागपूरच्या उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा आमचे सरकार होते, त्यावेळी मी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना इन्चार्ज केले, ग्रामविकास खाते पंकजा मुंडे यांच्याकडे होते. या सगळ्यांना एकत्रितपणे बसवले, मी त्यांना सांगितले हे मोठे षडयंत्र आहे, जे आपल्याला हाणून पाडले पाहिजे.
  • मी बावनकुळेंचे अभिनंदन करेल, सरकारच्या वतीने ही केस चंद्रशेखर बावनकुळे लढले आणि नागपूरमध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला.
  • न्यायालयाने त्यावेळी सांगितले ओबीसींचे आरक्षण रद्द होऊ शकत नाही. पन्नास टक्क्यांच्यावरती जरी आरक्षण असेल तरीही रद्द होऊ शकत नाही. मग हेच लोक पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर 50 टक्क्यांच्यावरती असलेल्या आरक्षणासाठी धोका तयार झाला, असे फडणवीस म्हणाले.
  • आम्ही तत्काळ विधी तज्ज्ञांना बसवलं, ते म्हणाले काही डेटा आपल्याला देता येईल का? मग आम्ही केंद्र सरकारला विचारले. केंद्र सरकारने त्यावेळी सांगितले जो एसईसीसीचा सर्वे २०११ मध्ये झाला होता. तो अगोदरच राज्यांना दिलेला आहे, नव्हे तर तो वेबसाईटवर टाकला आहे आणि त्यामधील कास्ट सर्वेचा जो भाग आहे. तो पूर्णपणे चुकलेला असल्याने, तेव्हाच्या यूपीए सरकारने निर्णय घेतला की केवळ सोशीओ इकोनॉमिक सर्वे दिला जाईल आणि पुढचा सर्वे सुधारला जाईल. त्यावर आम्ही विचार केला की काय करायचे? प्रश्न ५० टक्क्यांच्या आतला नव्हता, वरचा होता. त्यावेळी आम्हाला आमच्या वकिलांनी समजावून सांगितले, की तुम्ही जर कायदा केला. तर त्या कायद्याने तुम्ही ५० टक्क्यांच्या वरचही आरक्षण वाचवू शकता.
  • रातोरात आमचे बावनकुळे, पंकजा मुंडे, राम शिंदे, संजय कुटे या सगळ्यांना मी कामाला लावले. रात्री मी त्यावर स्वाक्षरी केली, दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांकडे गेलो व त्यांची स्वाक्षरी घेतली. एका दिवसात अध्यादेश पारीत केला आणि ५० टक्क्यांच्या वरचीही आरक्षण ओबीसींचं आम्ही वाचवले असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितले.

(हेही वाचा : राज्याला ‘डेल्टा प्लस’चा धोका! राज्य सरकारने केल्या ‘या’ सूचना!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here