आगामी लोकसभा (Lok Sabha Election) आणि विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Election) पार्श्वभुमीवर जवळपास १७ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा रोष ओढवून न घेण्याची मानसिकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी घेतली आहे. मंगळवारी पवार यांनी आपल्याच भूमिकेबाबत ‘यू-टर्न’ घेतला असून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू होऊ शकत नाही ही भूमिका बदलून आता राज्य शासन (State Govt) जुन्या निवृत्ती वेतनाच्या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. (Old Pension Scheme)
कर्मचारी असहकार पुकारू शकतात
महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या काळात अजित पवार यांनी राज्याचे आर्थिक गणित बिघडू शकते या कारणावरून शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना (Old Pension Scheme) लागू होऊ शकत नाही अशी ठाम भूमिका घेतली होती. मंगळवारी पवार यांनी नागपूर येथील पत्रकारांच्या सुयोग निवासस्थानी भेट दिली तेव्हा अनौपचारिक चर्चेत आपण आपली भूमिका बदलल्याचे कबूल केले. जुनी पेन्शन (Old Pension) लागू न करण्याच्या भूमिकेमुळे कर्मचारी असहकार पुकारू शकतात आणि त्याचा फटका आगामी निवडणूकीत बसू शकतो, हे खरे कारण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. (Old Pension Scheme)
(हेही वाचा – Sudhir Mungantiwar : हत्तीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवा)
निवृत्तीनंतर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
भूमिका बदलल्याचे कारण विचारले असता पवार म्हणाले, “आजकाल मुले-मुली मोठी की परदेशात जातात आणि आई-वडिलांकडे लक्ष देत नाहीत. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्यांचा उदरनिर्वाह योग्य प्रकारे सुरु रहावा यासाठी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत आपण भूमिका बदलली,” असे पवार (Ajit Pawar) यांनी सांगितले. (Old Pension Scheme)
आधी अट मान्य, आता मागणी
महाराष्ट्रात २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होण्यापूर्वीच त्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू असणार नाही, अशी अट घातली होती. ती अट मान्य केल्यानंतर शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी ‘जुनी पेन्शन’ (Old Pension) लागू करावी अशी मागणी सुरु केली आणि गेली १२-१३ वर्षे ही मागणी जोर धरू लागली. मंगळवारी नागपूरला विधानभवनावर कर्मचारी संघटनेने जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला आहे. (Old Pension Scheme)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community