राज्यात जुनी पेन्शन लागू होणार की नाही? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले…

राज्यात जुनी पेन्शन लागू करावी या मागण्यांसाठी अनेकदा आंदोलन केले जाते. परंतु आता जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे देवेंद्र फडणीवस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.

( हेही वाचा : नववर्षात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात येणार २०० ‘हिरकणी’! आरामदायी प्रवासासाठी विशेष सुविधा )

भाजप आमदार राम सातपुते यांनी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन आणि त्यांचे प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का असा प्रश्न सातपुतेंनी केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. २००५ मध्ये ही जुनी पेन्शन योजना बंद झाली आहे. पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १ लाख १० हजार कोटींचा बोझा पडेल, यामुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीसांनी सुद्दा अजित पवारांचे अभिनंदन केले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 2019 मध्ये राज्य सरकारने विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले. त्यावेळी 350 शाळा होत्या. जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनास आर्थिक बोजा वाढला आहे.

उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देतांना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरीता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्चशिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही केसरकर यांनी सांगितले.