राज्यात परदेशी नागरिक मोठ्या संख्येने सापडले तरीही त्यांना अजून राज्यातच ठेवले आहे, त्यांना परत पाठवले नाही, यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आसाम सरकारला फटकारले, मंगळवार, ४ फेब्रुवारीला न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाच्या समोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्या नागरिकांचे पत्ते सापडेपर्यंत वाट पाहत बसू नका. जर पाकिस्तानातील नागरिक सापडला तर त्याचा पत्ता शोधू नका, थेट कराचीत पाठवून द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची सुनावणी २५ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
यावेळी खंडपीठाने आसामच्या मुख्य सचिवांना सांगितले की, सापडलेल्या परदेशी नागरिकांचे पत्ते सापडत नाही, तरीही तुम्ही त्यांना हद्दपार करू शकता. तुम्ही त्यांना अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवू शकत नाही. एकदा जर हे नागरिक परदेशी असल्याचे आढळले की, त्यांना ताबडतोब हद्दपार केले पाहिजे. तुम्हाला त्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाची सत्यता अवगत झाली आहे. मग त्यांचा पत्ता मिळेपर्यंत तुम्ही कशी वाट पाहता? त्यांनी कुठे जायचे हे दुसऱ्या देशाने ठरवायचे आहे, असेही खंडपीठाने (Supreme Court) म्हटले.
राज्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला विचारले की, पत्ता नसताना या लोकांना कुठे हद्दपार करावे, तेव्हा न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, तुम्ही त्यांना देशाच्या राजधानीत हद्दपार करता. समजा ती व्यक्ती पाकिस्तानची आहे, तुम्हाला पाकिस्तानची राजधानी माहित आहे? तिथे सोडून द्या, त्यांचा त्यांच्या देशातील निवासी पत्ता माहित नाही असे सांगून तुम्ही त्यांना येथे कसे ताब्यात ठेवू शकता?, असेही खंडपीठाने (Supreme Court) म्हटले.
या प्रकरणात योग्य शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वकिलांनी वेळ मागितला असतानाही न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की, आम्ही तुम्हाला (आसाम सरकार) खोटी साक्ष देण्याची नोटीस बजावू. राज्य सरकार म्हणून, तुम्ही स्पष्टपणे बोलले पाहिजे. या टप्प्यावर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित राहिले. राज्य सरकार अशा परदेशाची नागरिकांवर इतकी वर्षे खर्च का करत आहे? ही चिंता सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे, असेही न्यायमूर्ती ओका यांनी निरीक्षण नोंदवले.
त्यानंतर मेहता यांनी न्यायालयाला (Supreme Court) आश्वासन दिले की ते केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बसून तोडगा काढतील, कारण हा मुद्दा राज्याचा नाही आणि केंद्राने तो राजनैतिक पद्धतीने हाताळला पाहिजे. न्यायालयाने अखेर आसाम राज्याला अशा व्यक्तींचे परदेशी पत्ते नसतानाही, तातडीने हद्दपारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. राज्याला राष्ट्रीयत्व पडताळणी प्रक्रियेबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले, ज्यामध्ये केलेल्या कारवाईच्या तारखांचा समावेश आहे, केंद्र सरकारलाही याप्रकरणात एक महिन्याच्या कालावधीत भूमिका मांडण्याचा आदेश दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community