देशात एक देश, एक निवडणूक (One country, One election) धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास चालू आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने यापूर्वीही काही शिफारसी केल्या आहे.
निवडणूक आयोगानेही (Election Commission) त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. एक देश, एक निवडणूकच्या संदर्भात म्हणणे मांडले आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभा एकत्रितरित्या घेताना ईव्हीएम यंत्रे (EVM machines) आणि अन्य साहित्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणखी ८०० गोदामांची आवश्यकता आहे. गोदामे बांधण्याची प्रक्रिया खर्चिक आहे. त्यासाठी लागणारी जमीन आणि बांधकामाचा खर्च यांचा भार राज्य सरकारांना उचलावा लागणार आहे.
(हेही वाचा – विश्वासघाताच्या राजकारणामुळे मतदारांनी शरद पवारांना हद्दपार केले; Ashish Shelar यांचा हल्लाबोल)
गोदामांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, मासिक आणि त्रैमासिक तपासणी करणे, फायर अलार्म यंत्रणा, सीसीटीव्ही बसविणे, ही कामे करावी लागतील. त्यासाठी मोठा खर्च होणार आहे.
एक देश, एक निवडणूक पद्धत २०२८ ला अस्तित्वात आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल तयार केलेला आहे. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समिती म्हणते. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२३ या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community