लोकसभेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) संदर्भात केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी हे विधेयक मांडले (One Nation, One Election Bill introduced) आहे. विधेयक मांडल्यानंतर आता लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. लोकसभेत हिवाळी अधिवेशनात 17 डिसेंबरला दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा आणि राज्यसभा) कामकाज अतिशय महत्त्वाचे आहे. एकीकडे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले, तर दुसरीकडे राज्यसभेत संविधानावर चर्चा सुरूच राहणार आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत मांडले. (One Nation, One Election)
संसदेत लोकसभेत मंगळवारी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यघटनेतील १२९व्या दुरुस्तीचे हे विधेयक′ लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटींग मशीनने मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. एकूण 369 सदस्यांनी मतदान केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला. या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यावेळी गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी आक्षेप असेल तर मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचे सांगितले. यावर लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणाले की, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटत असेल तर तो मतपत्रिकेद्वारे त्याचे मत देऊ शकतो. त्यानंतर मतपत्रिकेवर मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) यांनी इलेक्ट्रोनिक मतदानाची प्रक्रिया सांगितली. त्यांनी म्हटले, तुम्ही जेव्हा मतदान करतात तेव्हा चूकन बटन दाबले गेले असेल तर मतपत्रिकेद्वारे तुम्ही ती चूक दुरुस्त करु शकतात. लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल तुमची पूर्ण व्यवस्था करतील. कारण अनेक खासदार नवीन आहेत. ते पहिल्यांदाच संसदेत आले आहेत. असे विधान लोकसभा अध्यक्षांनी केले.
(हेही वाचा – farmhouse in karjat : कर्जतमध्ये कोणत्या सेलिब्रिटीचे फार्महाऊस आहे?)
‘वन नेशन , वन इलेक्शन ‘ म्हणजे काय ?
भारतात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, देशातील लोकसभेच्या निवडणुका आणि नागरी आणि पंचायत निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. देशात विधानसभा, लोकसभा, पंचायत आणि नागरी निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, अशी सत्ताधारी सरकारची इच्छा आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक हे अनेक दिवसांपासून सत्ताधारी भाजपाच्या अजेंड्यावर आहे. हे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने निवडणूक प्रक्रियेत बदल होऊ शकतात.
(हेही पाहा – shivneri fort : शिवनेरी किल्ल्याबद्दल या खास गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?)
वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, माजी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस डॉ. सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांचा समावेश आहे. आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश होता. याशिवाय कायदा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल आणि डॉ. नितेन चंद्र यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community