सध्या आगामी निवडणुकांसाठी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन'(One Nation One Election) समिती अधिसूचित केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष असतील. गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी हे या समितीचे सदस्य असतील.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. याशिवाय गुलाम नबी आझाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांना ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुका नियोजित वेळेपूर्वी घेण्याच्या शक्यतेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्याला हिरवा कंदील मिळाल्यास अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबरोबरच लोकसभा निवडणुकाही होऊ शकतात. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील, याचा अभ्यास करणार आहे. १९६७ पर्यंत निवडणुका अशाचप्रकारे घेतल्या जात होत्या. ही समिती तज्ज्ञांशी चर्चा करतील. तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करण्याची अपेक्षा आहे.
(हेही वाचा : Say Bharat instead of India : ‘इंडिया’ नको ‘भारत’ म्हणा – सरसंघचालक मोहन भागवत)
कोविंद यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा
‘वन नेशन- वन इलेक्शन’ची संभाव्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर सोपविली असून कोविंद यांनी याआधीही अनेकदा या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला होता. संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात २९ जानेवारी २०१८ बोलताना कोविंद यांनी सातत्याने सुरू असलेल्या निवडणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली होती.याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावरदेखील विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. २३ जुलै २०२२ रोजी कोविंद हे राष्ट्रपतिपदावरून पायउतार झाले होते. यावेळी सर्वपक्षीयांसाठी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनावेळी त्यांनी याबाबत आवाहन केले होते.
Join Our WhatsApp Community