‘एक देश एक शिधापत्रिका’साठी शासकीय यंत्रणेला आली गती

देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गरीब, मजदूर, स्थलांतरित उपाशी राहता कामा नये, तो त्याच्या मूळ गावापासून शेकडो मैल दूर दुसऱ्या राज्यात असला तरी त्याला त्याच्या हक्काचे धान्य मिळालेच पाहिजे, या उद्दात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश एक शिधापत्रिका’, असा उपक्रम हाती घेतला. पंतप्रधानांकरता हा उपक्रम महत्वाकांक्षी आहे, म्हणूनच या उपक्रमाला गती मिळत आहे.

९२.८ टक्के शिधापत्रिका आधारकार्डाला जोडल्या!

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी मंगळवारी १४ जुलैला लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना सांगितले की, 9 जुलै 2021 पर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 23 कोटी 63 लाख शिधापत्रिकांपैकी सुमारे 21 कोटी 92 लाख (92.8%) शिधापत्रिका आधारक्रमांकांशी जोडलेल्या आहेत. आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या उर्वरित चार राज्यांमध्ये स्थलांतरित लाभार्थ्यांना एक देश एक रेशनकार्ड योजनेचा लाभ करून देणे शक्य होण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठका, आढावा बैठका, राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या माध्यमातून केंद्राचे तंत्रज्ञानविषयक पाठबळ, पत्रव्यवहार आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर नियमितपणे पाठपुरावा केला जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

(हेही वाचा : ‘एक देश एक शिधापत्रिका’साठी शासकीय यंत्रणेला आली गती)

या राज्यांना दिले अतिरिक्त कर्ज   

एक देश एक शिधापत्रिका सुधारणेसाठी वर्ष 2020-21 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काही राज्यांना अतिरिक्त कर्ज दिले आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. सर्व रकम कोटीत आहे. आंध्रप्रदेश  – 2,525.00 कोटी, गोवा – २२३ कोटी, गुजरात – 4,352.00, हरियाणा – 2,146.00, हिमाचल प्रदेश – 438.00, कर्नाटक – 4,509.00, केरळ –  2,261.00, मध्य प्रदेश- 22 ,373.00 मणिपूर – 75.00, ओडिसा – 1,429.00, पंजाब – 1,516.00, राजस्थान – 2,731.00, तामिळनाडू – 8,813.00,  तेलंगणा – 2,505.00, त्रिपुरा – 148.00, उत्तर प्रदेश – 4,851.00, उत्तराखंड – 702.00.