उल्हासनगर येथे लाखो कुटुंब हे बेकायदा इमारतींमध्ये राहत आहेत. अनेक वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने याविषयी महत्वाचा निर्णय घेतला. उल्हासनगर येथील तब्बल १ हजार अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रति चौ. फूट २२०० रुपये दंड आकारणार
राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना या अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाना प्रति चौ. फूट. २२०० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंगळवार, २० डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. अखेर तो विषय निकाली काढला असून या निर्णयामुळे उल्हासनगरमध्ये इमारतींचा पुनर्विकास होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community