कांद्याला उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्यामुळे गेल्या ७ महिन्यांपासून कांदा उत्पादक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. मजुरी, खते, इंधन, विजेचा लपंडाव या कारणांनी शेतकरी पुरता बेजार झाला आहे. त्यामुळे कांद्याला योग्य भाव द्यावा, अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
उत्पादन खर्चात चार पटीने वाढ
उन्हाळी कांदा कांदा चाळीत सहा महिन्यांपासून साठवलेला आहे. निसर्गातील बदलामुळे कांदे चाळीत खराब होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच उत्पादन खर्चात चार पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे कांद्याच्याबाबतीत दीर्घकाळ धोरण ठरवणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे याबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा महाराष्ट्रासमोर ‘आदर्श’ घालून देणाऱ्या नेत्याच्या विधानांना महत्त्व देत नाही; शिंदे गटाचे प्रत्युत्तर)
आंदोलनाचा इशारा
- निर्यात कांद्याला प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे.
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.
- देशांतर्गत कांद्याला वाहतूक अनुदान देणे.
- बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल ८०० रुपये अनुदान त्वरित जाहीर करावे.
- नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवू नये, त्यामुळे बाजारात कांद्याचे दर काही प्रमाणात स्थिर राहतील.
- कांद्याला केंद्र शासनाने ३० रुपये हमी भाव जाहीर करून पणनच्या माध्यमातून आदेश द्यावेत.
- रोजगार हमी योजना पीक पैरा ते पिक काढणीसाठी अमलात आणावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि तरच शेतकरी टिकेल.
- या मागण्यांचा विचार करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा अन्यथा रयत क्रांती संघटना उग्र आंदोलन करेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.