अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गेल्या १० वर्षांत विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार, एमएलसी, राजकीय नेते आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींविरुद्ध १९३ गुन्हे दाखल केले. त्यातील केवळ २ जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली, अशी माहिती अर्थ आणि महसूल मंत्रालयाने राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
केरळचे खासदार (एमपी) एए रहीम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. खासदार रहीम यांनी गेल्या १० वर्षांत खासदार, आमदार आणि स्थानिक प्रशासन सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या ईडी (ED) प्रकरणांची संख्या, पक्ष, राज्य आणि वर्षानुसार वर्गीकृत माहिती द्यावी, दोषसिद्धी, निर्दोष सुटका आणि प्रलंबित तपासांवरील वर्षनिहाय डेटा द्यावा, विरोधी नेत्यांविरुद्धच्या प्रकरणांमध्ये वाढ आणि या प्रवृत्तीचे औचित्य याची चौकशी केली का, ईडी (ED) तपासात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सरकारी सुधारणा कोणत्या केल्या?, असे प्रश्न विचारले होते.
त्यावर पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना, राज्यमंत्री (अर्थ मंत्रालय) पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, खासदार, आमदार आणि स्थानिक प्रशासकांसह त्यांच्या पक्षाविरुद्ध दाखल झालेल्या ईडी प्रकरणांचा डेटा राज्यनिहाय राखला जात नाही. तथापि, त्यांनी गेल्या १० वर्षात विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार, एमएलसी आणि राजकीय नेते किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्यांविरुद्धच्या खटल्यांची वर्षनिहाय माहिती दिली. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत सर्वाधिक ३२ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. गेल्या १० वर्षात नोंदवलेल्या या १९३ प्रकरणांपैकी फक्त दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे तर अद्याप एकही निर्दोष सुटलेला नाही. अलिकडच्या काळात विरोधी नेत्यांविरुद्ध ईडीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आणि या प्रवृत्तीचे समर्थन या प्रश्नाच्या उत्तरात, मंत्री म्हणाले की असा कोणताही डेटा ठेवला जात नाही. चौथ्या प्रश्नाच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, ईडी (ED) केवळ विश्वासार्ह पुरावे/सामग्रीच्या आधारे तपासासाठी प्रकरणे घेते आणि राजकीय संलग्नता, धर्म किंवा इतर कोणत्याही आधारावर प्रकरणे वेगळे करत नाही, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community