हजारो रुग्ण भरडले गेल्यानंतर सरकारला सुचलं शहाणपण! दरेकरांची टीका

सामान्य नागरिकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी दबाव निर्माण केल्यानंतर खासगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय तब्बल 16 महिन्यानंतर घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली. पण हे सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण असून, हा वरातीमागून घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारवर केली आहे. राज्य सरकारने बुधवारी कोरोना उपचार देणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांचे दर निश्चित केले आहेत. त्याच निर्णयाबाबत दरेकर यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात ही टीका केली आहे.

सरकार दिलासा देऊ शकले नाही

राज्यातल्या खाजगी डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि खासगी रुग्णालयांप्रती आदर व्यक्त करुन, दरेकर या पत्रात उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून लिहितात, महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकूण 57 लाख कोरोनाबाधितांपैकी सुमारे 40 टक्के म्हणजे 24 लाख रुग्णांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती असो वा नसो, खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागला. शासनाने वेळीच उपचाराचे दर निश्चित न केल्यामुळे अनेक रुग्णांना फार मोठी आर्थिक झळ पोहोचली. मार्च २०२० पासून जनता तक्रारी करत होती. मी स्वतः काही रुग्णालयांमध्ये जाऊन अवाजवी बिलांचा विषय उपस्थितीत केला होता. या विषयावर विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकारला कागदपत्र आणि उदाहरणांसह अनेक पत्रं लिहिली, विधान परिषदेत आवाज उठवून सर्व रुग्णालयांचे दर निश्चित करण्याबाबत सरकारचे लक्ष वेधले. माझ्याप्रमाणे अनेक लोकप्रतिनिधींनीही सरकारला विनंती केली, संचालक,  आरोग्य सेवा यांनीही लेखी पत्राने विनंती केल्याची माहिती माझ्याकडे आहे. हजारो निवेदन सरकारकडे, महापालिकांकडे आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आली, सामान्य माणूस तर रोज सरकारपुढे टाहो फोडत होता. पण तब्बल 16 महिने गरिबांना आणि सामान्य जनतेला हे सरकार दिलासा देऊ शकले नाही.

ग्रामीण भागातील रुग्णांना आर्थिक झळ

सरकारने घेतलेल्या निर्णयातील गंभीर चुकांवरही दरेकरांनी बोट ठेवले आहे. मोठी शहरे आणि जिल्हा, तालुक्यांमध्ये असलेल्या रुग्णालयांच्या दरात सरकारने फरक करायला हवा होता. तो न केल्यामुळे मुंबई, पुण्यातील मोठ्या रुग्णालयांएवढीच बिले ग्रामीण भागातील रुग्णालयांकडून घेतली जात होती व त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना फार मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागल्याची बाब दरेकर यांनी या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

हृदय पिळवटून टाकणा-या घटना

या पत्रात दरेकर यांनी रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबाला झालेला मनस्ताप दर्शवताना अनेक कुटुंब कर्जबाजारी झाली, अनेकांना जमिनी विकाव्या लागल्या, अनेक माताभगिनींनी आपली सौभाग्यलेणी विकली, दवाखान्याच्या देयकांवरुन अनेक ठिकाणी वाद झाले, मारामाऱ्या झाल्या, अनेकांची डोकी फुटली, अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. लाखोंची बिल देता न आल्यामुळे अनेक नातेवाईकांना आठ-आठ दिवस डेड बॉडीसाठी रुग्णालयाच्या गेटवर हातापाया पडाव्या लागल्या. खामगावच्या आश्विनी कोविड सेंटरने कोरोना नसलेल्या रुग्णावर उपचार केले आणि त्या गरीब गवई कुटुंबाला 11 हजार रुपये कमी पडले, म्हणून डॉक्टरांनी त्या भगिनीचे मंगळसूत्र काढून घेतले. अशा हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या लाखो घटना घडल्याचे लक्षात आणून देत असतानाच सरकारला मात्र जाग येत नव्हती, अशी बोचरी त्यांनी टीका केली आहे.

सरकारची अक्षम्य टाळाटाळ

एकट्या मुंबई महापालिका क्षेत्रात फक्त 26 खासगी रुग्णालयांच्या, केवळ 134 बिलांचे ऑडिट केल्यानंतर तब्बल 25 लाख रुपये खासगी रुग्णालयांनी जादा आकारल्याचा अहवाल मुंबई महापालिकेने दिला आहे. असे अवास्तव बिलांबाबतचे वास्तव मांडून संपूर्ण महाराष्ट्रातील आकडा किती भलामोठा असेल याचा अंदाज बांधता येईल. एवढेच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व खासगी रुग्णालयांची आकडेवारी काढली व त्याचे ऑडिट केले तर हा आकडा 4 ते 5 हजार कोटींच्या खाली असणार नाही, असा ठाम दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात चीड निर्माण झाली असून दर निश्चितीचा निर्णय घेण्यास सरकारने अक्षम्य टाळाटाळ केल्याची टीकाही दरेकर यांनी पत्रात केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना केले आवाहन

मी आपल्याला सामान्य जनतेसाठी एक नम्र आवाहन करू इच्छितो. सरकारने चुकीचा निर्णय घेतल्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील सामान्य, गरीब कुटुंब भरडली गेली. याची भरपाई त्यांना मिळाली पाहिजे. राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे 16 महिन्यातील देयकांचे ऑडिट करा आणि जादा आकारणी केलेली रक्कम त्या कुटुंबाना परत मिळवून द्या किंवा सरकारकडून परतफेड करा, असे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.

दरेकर यांनी पत्रातून मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या

1. निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे खासगी रुग्णांलयांनी अतिरिक्त दर आकारले व रुग्णांची पिळवणूक केली. या रुग्णांकडून आकारले गेलेले पैसे त्यांना परत करण्यात यावेत.
2. खासगी रुग्णालयांवर शासनाचा वचक नसेल, तर शासनाने स्वतः रुग्णांचे अतिरिक्त आकारलेले देयक स्वनिधीतून परत द्यावे.
3. नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयात अनेक सुविधा जसे की औषधोपचार, रूम चार्जेस इत्यादी समाविष्ट आहेत. परंतु जेवणाची सुविधा पुरवली जात नाही, मात्र जेवणाचे पूर्णतः दर आकारले गेले आहेत.

4. औषधोपचार देखील याच दरामध्ये करणे अपेक्षित असून देखील, औषधोपचाराचे वेगळे दर आकारले गेले. याबाबतही रुग्णालयाचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे.