महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांमध्ये वाळू माफियांचा प्रश्‍न नाही, मात्र महाराष्ट्रामध्ये प्रशासन, पोलीस आणि वाळू माफिया यांच्या संगनमताने वाळू तस्करी चालू आहे. वाळूची तस्करी बंद करून वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच वाळू माफियांवर कठोर कारवाई न करणार्‍या संबंधित पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे, अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी २३ मार्च या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍नोत्तराच्या तासात केली. या वेळी गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराजे देसाई यांनी वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षकांना सूचना करण्यात येईल आणि महसूल अन् गृहखाते वाळू तस्करी रोखण्यासाठी धोरण आखले जाईल, असे आश्‍वासन दिले. तथापी या उत्तराने सदस्यांचे समाधान न झाल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आमदार सुनील प्रभू यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील गोळेगाव येथील वाळू माफियांचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देतांना गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई म्हणाले की, गोळेगाव येथे वाळू वाहतुकीस विरोध केल्याने ११ जानेवारी या दिवशी एका व्यक्तीला विष पाजून ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी ३ जणांवर गुन्हा नोंद केला आहे, मात्र त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवल्याने तो जामीन रहित करण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करतील.
(हेही वाचा मविआला जोरदार झटका)
वाळू माफियांची गुंडगिरी वाढली
यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलिसांच्या संगनमतानेच वाळू माफियांचा व्यवसाय चालू आहे. प्रशासन आणि पोलीस यांच्याशी वाळू माफियांशी संगनमत असल्याविषयी मी पुढील अधिवेशनात २० पुरावे देतो. त्यामुळे या संदर्भात नवीन धोरण ठरवून वाळू तस्करीत सहभागी असलेल्या पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करा, अशी मागणी केली. अनेकवेळा तक्रारी करूनही पोलीस वाळू माफियांवर कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे वाळू माफियांची गुंडगिरी वाढली आहे. त्यांच्या टोळ्या दहशत निर्माण करत आहेत, अशी मागणी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, राम सातपूते यांसह इतर सदस्यांनी केली.