वाहनतळांची कंत्राटे महिला बचत गटांना, पण चालवतो कोण?

सशुल्क वाहनतळांच्या कंत्राटातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी व महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने धोरणात बदल केला. या धोरणानुसार महापालिकेने निविदा मागवून ५० टक्के महिला बचत गटांनाच सशुल्क वाहनतळाची कंत्राटे बहाल करण्यास सरुवात केली.

परंतु महिला बचत गटांच्या नावाखाली पुन्हा एकदा जुन्याच कंत्राटदारांनी ही कामे मिळवली असून, ज्या-ज्या म्हणून महिला बचत गटांनी ही कामे मिळवली आहेत, ती सर्व वाहनतळे जुन्याच परंपरागत कंत्राटदारांकडे असल्याची माहिती समोर येत आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी तर या महिला बचत गटांची नावेच जाहीर करून वाहनतळांची कंत्राटे जुन्याच कंत्राटदारांनी लुटल्याचा गौप्यस्फोट केला.

(हेही वाचाः वरळीत कोळीबांधवांनी बंद पाडले कोस्टल रोडचे काम!)

महिला बचत गटांसाठी निविदा

मुंबई महापालिका गटनेत्यांच्या बैठकीत एकूण सशुल्क वाहनांच्या ५० टक्के वाहनतळांची कंत्राटे ही महिला बचत गट, २५ टक्के वाहनतळे ही सुशिक्षित बेरोजगार आणि उर्वरित वाहनतळे खुल्या प्रवर्गात वाटप करण्याच्या दृष्टीने निविदा मागवण्याचे धोरण बनवले. हे धोरण एप्रिल २०१० मध्ये सुधार आणि महापालिकेच्या सभेत मंजूर झाल्यानंतर प्रशासनाने यासाठीची कार्यवाही सुरू केली. यामध्ये महिला बचत गटांच्या ५० टक्के वाहनतळांच्या कंत्राटासाठी प्रथम फारसा प्रतिसाद लाभला नव्हता. परंतु पुन्हा नव्याने मागवलेल्या निविदांमध्ये महिला बचत गट पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे यापूर्वीच्या वाहनतळांमधील कंत्राटांची मक्तेदारी असलेली अख्तर आणि कंपनी बाहेर फेकली गेली होती.

जुन्याच कंपन्या करत आहेत कारभार

परंतु मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी एका प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वाहनतळांच्या कंत्राटांत आजही अख्तर नावाच्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप असून, महिला बचत गटांच्या नावाने त्यांनी ही कंत्राटे मिळवली असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. महापालिकेच्या निविदेमध्ये निधी, उज्ज्वला आदी महिला बचत गटांनी कामे मिळवली आहेत. परंतु या महिला बचत गटांच्या मागे जुन्याच कंपन्या असून, त्याच या वाहनतळांचा कारभार सांभाळत आहेत.

(हेही वाचाः दिवाळी वाटपात शिवसेना नगरसेवक पुढे)

महिला बचत गट सक्षमीकरणाचा संकल्प कागदावरच

महापालिका वाहनतळांची कंत्राटे देतात, पण नगरसेवकांच्या वाहनांनाही तिथे सवलत नसते. उलट त्यांच्याकडून वाहनांसाठी शुल्क आकारले जाते, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. वाहनतळाच्या कंत्राट कामांमध्ये आजही अख्तर याचाच धुमाकूळ असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अध्यक्षांनी हा गौप्यस्फोट केल्यामुळे ज्या वाहनतळांच्या कंत्राट कामांच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना सक्षम करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता, तो काही पूर्ण होत नसून आता महिला बचत गट हे केवळ आपल्या उत्पादित वस्तूंचे मेळावे भरवून त्यांची विक्री करण्याइतपतच सीमित आहेत.

कंत्राटे लाटण्याची कामे

महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी महापालिकेचा नियोजन विभाग कार्यरत असून, यासाठी २४ विभाग कार्यालयांसाठी समाज विकास अधिकाऱ्यांची एक टिम आहे. परंतु वाहनतळांच्या कंत्राट कामांमध्ये रस्ते व वाहतूक विभागाने नियोजन विभागाची मदत न घेता त्यांना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महिला बचत गटांपर्यंत सशुल्क वाहनतळाच्या कंत्राट कामांची माहिती पोहोचू शकली नाही. परिणामी जुन्या कंत्राटदारांनी काही बचत गट विकत घेऊन अशाप्रकारे निविदा भरत त्यांच्या नावाने कामे लाटल्याचेही बोलले जात आहे.

प्रशासनाच्या निर्णयावर लक्ष

प्रत्येक वाहनतळाच्या कंत्राट कामांसाठी महिला बचत गटांची निवड झाल्यानंतरही त्या वाहनतळावर वसुली करणारे कर्मचारी वर्ग हे जुनेच असून, त्यांची कार्यपध्दतीही जुन्याच कंत्राट कामांप्रमाणे असल्याने या शंकेला अधिक वाव मिळत आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी याच्या चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे प्रशासन आता त्यावर काय निर्णय घेते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे.