– जयेश शत्रुघ्न मेस्त्री
१३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर इस्लामी अतिरेकी हल्ला झाला होता. या घटनेला २२ वर्षे पूर्ण झाली. आता याच दिवशी नव्या संसदेमध्ये काही अनुचित घटना घडल्या. काही दिवसांपूर्वी खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूने संसद भवनावर हल्ला करण्याची धमकी दिली होती. मात्र १३ डिसेंबर २०२३ ला संसदेच्या बाहेर दोन जणांनी स्मोक कॅंडल्स जाळत (Parliament Smoke Attack) घोषणाबाजी केली. त्यानंतर त्यांना सुरक्षारक्षकांनी ताब्यात घेतले.
त्याच दरम्यान संसदेमध्ये सत्र सुरु असतानाच दोन तरुणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून खाली उडी मारली आणि स्मोक कॅंडल्स जाळले(Parliament Smoke Attack) . खासदारांनी त्यांना पकडले आणि सुरक्षा रक्षकांच्या ताब्यात दिले. संसदेबाहेर निदर्शन करणार्यांपैकी एक महिला होती, जिचे नाव नीलम असे आहे. ही उच्चशिक्षित मध्यमवयीन बाई आहे. तिने शेतकरी आंदोलनातही सहभाग घेतला होता. दुसर्या मुलाचे नाव आहे अमोल शिंदे. हा २५ वर्षांचा महाराष्ट्रातील तरुण आहे.
तरुणांचे ब्रेनवॉश करुन ते क्रांतिकारक असल्याचे भासवले
हे चारही जण वेगवेगळ्या प्रांतातून आले होते. त्यांची ओळख सोशल मीडियावर झाली असल्याचे म्हटले जाते. आता मुद्दा असा की संसदेवरील हल्ल्याला २२ वर्षे पूर्ण होत असताना त्याच दिवशी यांनी निदर्शने केली आहेत. या घटनेमध्ये कोणतेही मोठे नुकसान किंवा जिवीतहानी झाली नसली तरी या घटनेतून दोन संदेश त्यांनी दिले आहेत. ज्यांनी या तरुणांना या कामासाठी नेमले, त्यांनी या तरुणांचे ब्रेनवॉश करुन ते क्रांतिकारक असल्याचे भासवले आहे. म्हणूनच त्यांनी भगतसिंह आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी केंद्रिय असेम्ब्लीत ज्याप्रकारे बॉम्ब हल्ला केला, त्याचप्रकारचे कृत्य केले. यातून या चारही जणांना किंवा त्यांच्या मास्टरमाइंडला हा संदेश द्यायचा आहे की आम्ही कोणालाही इजा न होऊ देता निषेध केला आहे. आमचे वैर लोकांशी नसून तानाशाही सरकारशी आहे. नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार इंग्रजांप्रमाणे अत्याचारी आहेत हे त्यांना बिंबवायचे होते.
भारताच्या लोकशाहीला आव्हान दिले
दुसरी गोष्ट हे भारत सरकारच्या विरुद्ध छेडलेल्या युद्धाचे प्रतीक आहे. या युद्धाचा रंग लाल आहे. नक्षलवादी दोन प्रकारे युद्ध लढतात. एक जंगलात – माणसांना मारुन आणि दुसरे शहरात – माणसांची मने मारुन. संसदेवरील हल्ला हा दुसर्या प्रकारात मोडतो. संसद (Parliament Smoke Attack) म्हणजे भारताच्या लोकशाहीचे शक्तीपीठ. तिथे हल्ला करुन वा निषेध करुन त्यांनी भारताच्या लोकशाहीला आव्हान दिले आहे. मात्र २०१४ पासून आपली सुरक्षा व्यवस्था चांगली असली तरी सरकारने आणखी खंबीर होण्याची गरज आहे. पुढे इस्लामी, खलिस्तानी आणि नक्षली अतिरेकी एकत्र येऊन भारताच्या लोकशाहीला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सरकारने सगळी प्रकरणे संयमाने आणि धाडसाने हाताळली आहेत यात वाद नाही. मात्र हा लाल रंग खूप घातक आहे. त्यांचे वैशिष्ट्य हे त्यांचे उच्चशिक्षित असणे, कुठल्यातरी विषयात तज्ञ असणे आणि सदरा-कुरता किंवा साध्या मध्यमवर्गीय अशा सभ्य वेशात वावरणे होय! यांचा बंदोबस्त सरकार आपल्या क्षमतेनुसार नक्कीच करेल. मात्र एक समांतर व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. प्रत्येक वेळी त्यांच्या नॅरेटिव्हला थिल्लर उत्तर देत बसण्याने काय साध्य होणार आहे? आपल्याकडे अशी कला-पथके नकोत का? आपल्याकडे असे सामाजिक कार्यकर्ते नकोत का? यांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी विशेषतः संघ किंवा सावरकर (संघ, सावरकर या शब्दांवर जोर द्यावा) यांची पार्श्वभूमी असलेल्या बौद्धिक तरुणांची फळी उभी राहिली पाहिजे.
Join Our WhatsApp Community