संसदेच्या विशेष पाच दिवसीय अधिवेशनाला (Parliament Special Session 2023) आजपासून म्हणजेच सोमवार १८ सप्टेंबर पासून सुरुवात होत आहे. सरकारने याची घोषणा करताना हे ‘विशेष अधिवेशन’ असल्याचं म्हटलं होतं. हे अधिवेशन सध्याच्या लोकसभेचं तेरावं आणि राज्यसभेचं २६७१ वं अधिवेशन आहे. हे अधिवेश १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात सुरु राहणार आहे. यादरम्यान सभागृहाचं कामकाज सकाळी ११ ते दुपारी १ आणि दुपारी २ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे. या अधिवेशनात विरोधी इंडिया आघाडीतील २४ पक्ष सहभागी होणार आहेत.
अधिवेशनाच्या (Parliament Special Session 2023) पहिल्या दिवशी म्हणजे आज राज्यसभेत ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवास, कामगिरी, अनुभव, आठवणी यावर चर्चा होणार आहे. पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके राज्यसभेत मांडली जातील. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडली जातील. लोकसभेत अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल २०२३ आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल २०२३ सादर केले जातील. ही विधेयके ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत.
याशिवाय (Parliament Special Session 2023) संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, G20 शिखर परिषदेचं यश, चंद्रावर चंद्रयान ३ चं सॉफ्ट लँडिंग आणि स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दलही चर्चा होऊ शकते. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ आणि देशाचे नाव ‘इंडिया’ वरुन ‘भारत’ करण्याचा प्रस्तावही या अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : महाराष्ट्र आणि काश्मिरच्या मैत्रीचे नवे पर्व सुरू झाले आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)
संसदेचे विशेष अधिवेशन कसं असेल?
या अधिवेशनाची (Parliament Special Session 2023) सुरुवात जुन्या संसद भवनात होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १९ सप्टेंबर रोजी जुन्या संसद भवनातच फोटो सेशनचं आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता सेंट्रल हॉलमध्ये कार्यक्रम होणार आहे. त्यानंतर खासदार नवीन संसद भवनात पोहोचतील. अधिवेशनाची बैठक १९ सप्टेंबरलाच नवीन इमारतीत होणार असून तिथे २० सप्टेंबरपासून नियमित कामकाज सुरु होणार आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘ही’ चार विधयके मांडली जाणार
१. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, अटी आणि कार्यकाल) विधेयक, २०२३ –
हे विधेयक मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते. या विधेयकानुसार आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल.
२. अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक २०२३
या विधेयकाद्वारे ६४ वर्षे जुन्या वकिल कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या विधेयकात कायदेशीर व्यवसायी कायदा, १८७९ रद्द करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
४. नियतकालिक विधेयक २०२३ चे प्रेस आणि नोंदणी
हे विधेयक कोणत्याही वृत्तपत्र, मासिके आणि पुस्तकांच्या नोंदणी आणि प्रकाशनाशी संबंधित आहे. विधेयकाद्वारे प्रेस आणि बुक नोंदणी कायदा, १८६७ रद्द केला जाईल.
४. पोस्ट ऑफिस बिल, २०२३
या विधेयकामुळे १२५ वर्षे जुना भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा रद्द होणार आहे. या विधेयकामुळे पोस्ट ऑफिसचे काम सोपे होणार असून पोस्ट ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांनाही अतिरिक्त अधिकार मिळणार आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community