पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी देशभरात हल्लकल्लोळ माजला आहे. यात मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, खासदार आणि पत्रकार यांची सोशल मीडियावरील संभाषणे पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे रेकॉर्ड केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यावरून आता राज्य सरकारचीही झोप उडाली आहे. त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग होऊ नये याकरता राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोबाईल संहिता तयार केली आहे. त्यांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर मर्यादा घातली आहे. तसा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे.
मोबाईलवरून निरोप देण्याऐवजी एसएमएस करा!
राज्य सरकारच्या आध्यादेशानुसार कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन वेळेत मोबाईल फोनचा वापर कमी कराव लागणार आहे. अधिकाधिक लँडलाईन फोनचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने हा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात असताना मोठ्या प्रमाणात मोबाइल फोनचा वापर केल्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे. जर मोबाईलवरून काही निरोप द्यायचा असेल तर एसएमएस करावेत, मोबाईलद्वारे संभाषणे कमी करावीत असेही या आदेशात म्हटले आहे.
(हेही वाचा : मुख्यमंत्री तळीये गावाकडे रवाना! महाडच्या पुराचाही आढावा घेणार!)
काय म्हटले आहे शासननिर्णयात?
मोबाईलवरील वैयक्तीक कॉलवर कार्यालयाबाहेर बाहेर जाऊन बोलावेआजूबाजूला लोक आहेत यांचे भान ठेवून मोबाइलवर विनम्र, हळू आवाजात बोलावे लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फोनला विनाविलंब उत्तर द्यावे कार्यालयीन कामासाठी दूरध्वनीचा वापर करताना प्राधान्याने कार्यालयातील दूरध्वनीचा (लँडलाईन) वापर करावा. कार्यालयीन वेळेत आवश्यक असेल तरच मोबाईलचा वापराकार्यालयीन कामासाठी मोबाईलचा वापर करताना मेसेजचा वापर करावा. मोबाईल फोनवर बोलताना कमीत कमी वेळेत संवाद साधावा.
Join Our WhatsApp Community