पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे गरीब खातेदार आणि ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत गरीबांचे पैसे परत मिळाले पाहिजे, यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करा. तसेच जप्त मालमत्तांचा लवकरात-लवकर लिलाव करून पैसे वसूल करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिले.
पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील ठेवीदार आणि खातेदार संघर्ष समितीच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित या बैठकीला बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार महेंद्र थोरवे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे, विभागीय सहनिबंधक आप्पाराव घोलकर यांचेसह महसूल, पोलीस, सहकार, आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बॅंकेच्या अध्यक्ष, संचालक मंडळाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींची मुदत संपली तरीही त्या परत मिळण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे या ठेवींमधून घेतलेल्या ३९ मालमत्ता गृह विभागाने जप्त केल्या आहेत. महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांच्या पैशांमधून घेतलेल्या जागा सिडकोने खरेदी करुन ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याचा एक पर्याय असून, त्यादृष्टीने या जागांचे सिडकोने मूल्यांकन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
६११ कोटींची देणी
- ठेवीदारांची सुमारे ६११ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणी असून, हे सगळे गरीबांचे पैसे आहेत, ते त्यांना मिळालेच पाहिजेत. त्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव करा, वसूली करा आणि हे पैसे परत करा, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सिडकोने या जप्त मालमत्तांचे मूल्यांकन तातडीने करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना दिले.
- बॅंक आर्थिक गैरव्यवहारातील वसुलीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष कृती समितीने फक्त २९.१० कोटी रुपये वसूल केले आहे. या वसुलीला गती देण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्ह्यातील इतर निबंधकांचे सहकार्य घ्या, जिल्हाधिकारी, पोलीस, आणि सहकार अधिकाऱ्यांनी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन जप्त केलेल्या १२१ मालमत्तांचा लिलाव करुन वसुली करण्यास गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
- सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यांच्या इतर हक्कामध्ये मालमत्तेची विक्री व हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, असा शेरा नोंदविला आहे, यामुळे मालमत्तांच्या विक्रीला अडचण येत असून हा शेरा मागे घेण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.