पुनर्विकासात रखडलेले सर्व प्रकल्प एसआरए घेणार ताब्यात!

गृहनिर्माण खात्याने मोठा निर्णय घेतला असून, पुनर्विकासात रखडलेले सर्व प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ताब्यात घेणार आहे. याबाबत गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती दिली आहे. तसेच जर बिल्डर कोर्टात गेले तर आम्हीही कोर्टात जाऊ, असे देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

सुमारे 500 प्रकल्प ताब्यात घेणार!

बंद झालेले प्रकल्प एसआरए ताब्यात घेऊन स्वत: विकास करेल. तसेच गोरगरीबांना घरे मिळतील, याची व्यवस्था करण्यात येईल. त्याच्यात शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प (एसएसपीएल) मार्फत फंडची योजना आखल्या जाईल. तसेच पुनर्विकसित इमारतींमध्ये गोरगरीबांना घरे दिले जातील, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना पैसे दिलेले आहेत. खरे तर आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच पैसे द्यायला हवे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतवण्यात आले आहेत. तथाप‍ि आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेले नाही. म्हणून हे अनेक वर्षांपासून रखडलेले सुमारे 500 प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईत त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

(हेही वाचा : सह्याद्री अतिथीगृहावरील डागडुजीचा खर्च ठरतोय व्यर्थ!)

आशयपत्र म्हणजे जमिनीची मालकी नाही!

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो बांधव रस्त्यावर आहेत, कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडे देखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनवावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल, असेही डॉ. आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

आशयपत्रानंतर किती दिवसात काम? याबाबत कायदेशीर मर्यादा

यापुढे आपण आशयपत्र दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे 50 हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्टया तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत. त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले.