निवडणुकीदरम्यान (Elections) दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना (schemes) चुकीच्या असल्याचे बुधवारी (12 फेब्रु.) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) म्हटले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. (Supreme Court )
हेही वाचा-BMC Hospital : महापालिकेच्या रुग्णालयांचे होणार खासगीकरण; पाच रुग्णालये देणार खासगी संस्थांना?
लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे (Ladki Bahin Yojana) लोकांना मोफत गोष्टी मिळतात. त्यांना पैसे तर काही योजनांद्वारे मोफत धान्य मिळते. त्यामुळे ते काम करण्यास तयार होत नाहीत असेही न्यायालयाने म्हटले. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजना आणि आनंदाचा शिधा (Anandacha Shida ) सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. (Supreme Court )
हेही वाचा-Pune News : पुणे शहरात ‘मिशन 17’ अंतर्गत आणखी 17 रस्ते होणार सुपरफास्ट
शहरी भागात बेघरांना निवारा देण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court ) न्या. भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी न्या. गवई म्हणाले की, निवडणुकांआधी लाडकी बहीण व इतर योजना जाहीर केल्या जातात. त्याद्वारे मोफत मिळणाऱ्या वस्तू, रोख रकमेच्या लाभांमुळे लोक काम करण्यास तयार होत नाहीत. वंचितांबद्दल सहानुभूती योग्यच पण, अशांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना विकासात योगदान देण्याची संधी देणे हा अधिक उत्तम मार्ग आहे. (Supreme Court )
हेही वाचा-Sharad Pawar यांचे ‘एक तीर तीन निशाने’? UBT चाच थयथयाट!
आता या याचिकेवर 6 आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मोफत वस्तूंबद्दल न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 9 डिसेंबर 2024 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटपावर कडक टिप्पणी केली होती. (Supreme Court )
हेही वाचा-Donald Trump यांनी पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासला दिला इशारा; म्हणाले…
निवडणुकांच्या आधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या मोफत वस्तू, तसेच रोख रक्कम देण्याच्या योजनांविरोधात केलेली जनहित याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. याच प्रकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. (Supreme Court )
याचिकादारांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, काम उपलब्ध असूनही ते करण्याची इच्छा नसणारे तुलनेने कमी असतील. त्यावर न्या. गवई म्हणाले की, मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मोफत गोष्टी देण्यासंदर्भात राज्यात जाहीर झालेल्या योजनांमुळे शेतीची कामे करण्यासाठी कामगार मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. (Supreme Court )
ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शहरी भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केंद्र सरकार एक योजना अंमलात आणण्याचा विचार करत आहे. त्याद्वारे शहरातील बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांच्या अन्य समस्यांवरही उपाययोजना करण्यात येईल. शहरी भागातील दारिद्र्य निवारण योजना लागू होण्यास अजून किती वेळ लागेल, याची माहिती केंद्र सरकारकडून घ्या, असे न्यायालयाने वेंकटरमणी यांना सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे. (Supreme Court )
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community