Maratha Reservation : मराठा आंदोलनामुळे लोकप्रतिनिधी पडले अडकून

मराठा आरक्षण आंदोलनाची झळ आता लोकप्रतिनिधींना बसू लागली आहे. तिकडे मराठवाड्यात दोन आमदारांची घरे आंदोलकांनी पेटवली आणि इकडे जवळपास सर्वच आमदार-खासदार मुंबई, दिल्लीत मुक्कामी राहायला आल्याचे दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षण आंदोलनाची एवढी धास्ती घेतली आहे तिथे आता पुन्हा आपल्या मतदार संघात जाऊ इच्छित नाही. जोपर्यंत मराठा आंदोलन शांत होत नाही तोपर्यंत पुन्हा मतदार संघात पाऊल ठेवण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे काही आमदारांनी बोलून देखील दाखवले. (Maratha Reservation)

सामान्यपणे आमदार खासदार हे मुंबई आणि दिल्लीमध्ये सोमवार ते गुरुवार आपल्या मतदारसंघातील कामाच्या निमित्ताने येत असतात. परंतु मागील एका आठवड्यापेक्षा अधिक काळ उलटल्यानंतरही हे लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदार संघात जाऊ इच्छित नाहीत. मराठवाड्यासह राज्यभरातील हजारो गावांमध्ये राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींना बंदी घातल्यानंतर या लोकप्रतिनिधींची मोठ्या प्रमाणात गोची झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच की काय या लोकप्रतिनिधींनी मुंबई आणि दिल्लीत आपल्या कुटुंबासह राहणं पसंत केले असल्याचे दिसून येत आहे. (Maratha Reservation)

या लोकप्रतिनिधींनी कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि आरक्षण समर्थनाची भूमिका व्यक्त करण्यासाठीसुद्धा गावात जाता येत नसल्याने मुंबई आणि दिल्लीतच उपोषण करण्यापासून आंदोलन करणे ते राजीनामे देण्यापर्यंतची पावले उचलली आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी लक्ष्य झाले आहेत. आंदोलक घेराव घालण्यापासून राजीनाम्याची मागणी करीत असल्याने खासदार-आमदारांची कोंडी झाली आहे. धड मतदारसंघात फिरता येत नाही. काही जणांनी घरातच बसणे पसंत केले. तर काही लोकप्रतिनिधींनी दिल्ली वा मुंबई गाठली आहे. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – Ind vs Sl : इंग्लंड वि, श्रीलंका सामन्यापूर्वी सुर्यकुमार बनला कॅमेरामन, पण तुम्ही त्याला ओळखलंत का?)

सत्ताधारी आमदारांना आपल्या सरकारवर भरोसा नाही का?

मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबई आलेल्या आमदारांन पैकी अधिक तर सत्ताधारी आमदारच मागील दोन दिवसांपासून मंत्रालय आणि मंत्रालयासमोर परिसरात रास्ता रोको तर कधी मंत्रालयाला टाळ्या ठोकण्याचे काम करीत आहेत. स्वतः सत्तेत असून देखील आपल्याच मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या विरोधात या आमदारांचे पाऊल पडताना दिसत आहे. याचा एक अर्थ असा देखील काढता येतो या सत्ताधारी आमदारांचा आपल्या सरकारवर भरोसा नाही का? आरक्षणप्रश्नी पक्षीय भूमिका ही सोईस्कर पडत नसल्याने आपण समाजासाठी काहीही करू शकतो प्रसंगी आपल्या पदांनचा राजीनामा देखील देऊ शकतो. हेच दाखवण्याचा हा केविलवाणा प्रकार तर नाही ना? (Maratha Reservation)

हेही पहा –