कोकणात दरवर्षी पावसाळ्यात दरडी कोसळतात. गेल्या महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी येथे दरड कोसळून २९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत कोकणात ३ ते ४ ठिकाणी कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्रे उभारावी, अशी मागणी केली होती. दरेकर यांच्या मागणीला आज यश आले असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणात कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्रे उभारणार, अशी घोषणा केली आहे.
आज विधानपरिषदेत आमदार दरेकर यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे काही मुद्दे उपस्थित करून लक्ष वेधले. दरेकर म्हणाले की, मुंबईत गृहनिर्माण संस्थांची मोठी परिषद झाली. त्यात १५ अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय गृहनिर्माण संस्थांसाठी, सभासदांसाठी घेण्यात आले. त्याचे डिम्ड कन्व्हेन्स, हस्तांतरण फी असे जीआरही निघाले. अजून १३ जीआर प्रलंबित आहेत. याची घोषणा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचे मुंबईभर कौतुकही झाले. पण प्रशासनातील झारीतील शुक्रचार्य कोण आहेत स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. तात्काळ ते जीआर निर्गमित करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच ५६ वसाहतींचे सेवा शुल्क, एसआरए भाड्याचाही विषय दरेकर यांनी मांडला. त्याचबरोबर कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळतात. त्यामुळे कोकणातील ३ ते ४ ठिकाणी आपत्ती निवारण केंद्र उभारावी, अशी मागणी केली. तर मशिदीवरील भोंग्यांच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने काही आदेश दिले आहेत. १० ते ६ अशी वेळही दिली आहे. परंतु त्या आदेशाचे पालन होत नाही. पोलीस सांगतात आम्हाला गाईडलाईन नाहीत. आयुक्तस्तरावर बोलले जाते गाईडलाईन दिल्या आहेत, या मुद्याकडेही दरेकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
(हेही वाचा Cancer : वीर सावरकरांच्या उच्च विचारांचा आधार घेवून मी कर्करोगावर मात केली – शरद पोंक्षे)
दरेकर यांच्या मुद्द्यांवर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोकणात कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्रे उभारली जाणार आहेत. त्याची व्यवस्था निश्चितपणे करण्यात आली आहे. एसआरए भाड्याच्या संदर्भात शासन विचाराधीन आहे. तसेच मशिदीवरील भोंग्यांच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जाईल. ज्या ठिकाणी पालन होत नाही तेथे कारवाई केली जाईल, असे आश्वस्त केले.
Join Our WhatsApp Community