२००७ ते २०१२ दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, त्यांचे गुरु कांशीराम आणि बहुजन समाज पक्षाचे (बसपा) चिन्ह असलेले हत्ती यांचे पुतळे लखनऊ आणि नोएडा येथील उद्यानांमध्ये करदात्यांच्या पैशाने बांधल्याबद्दल २००९ मध्ये दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाली काढली, १५ जानेवारीला न्यायालयाने आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला.
न्या. बी.व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सर्व राजकीय पक्षांनी भारतीय निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या चिन्हांचा प्रचार करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर करण्याविरुद्ध निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आदेशात म्हटले. ७.१०.२०१६ रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या सूचना किंवा त्यांच्या सुधारित किंवा बदललेल्या नियमांचे पालन केवळ मायावती यांनाच नव्हे तर देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले.
मायावती सरकारने काय केलेला युक्तीवाद?
ही जनहित याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगत माजी मुख्यमंत्र्यांनी पुतळ्यांच्या बांधकामावर सार्वजनिक पैसे खर्च करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. पुतळे बांधणे ही जनतेची इच्छा होती. हे बांधकाम बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या इच्छेनुसार होते. सदर पुतळ्यांच्या बांधकामासाठी राज्य विधिमंडळाची योग्य मंजुरी घेऊन कायद्यानुसार विधिमंडळाने संबंधित विनियोग कायदा मंजूर केल्यानंतर अर्थसंकल्पीय वाटपाद्वारे निधीतून करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) काय म्हणाले?
७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार कोणताही राजकीय पक्ष यापुढे कोणत्याही सार्वजनिक निधीचा, सार्वजनिक ठिकाणाचा किंवा सरकारी यंत्रणेचा वापर पक्षाच्या जाहिरातीसाठी किंवा पक्षाला देण्यात आलेल्या निवडणूक चिन्हाचा प्रचार करण्यासाठी करू शकणार नाही किंवा करू देणार नाही.
याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधीच विरोधात आदेश दिला होता. वादग्रस्त बांधकामे २००९-१० मध्ये करण्यात आली होती आणि २०१६ मध्ये बसपाविरुद्ध कोणतीही पूर्वलक्षी कारवाई करता येत नाही. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करता, निवडणूक चिन्हांचा प्रचार करण्यासाठी सार्वजनिक निधी किंवा सरकारी संसाधनांचा वापर करणारी कोणतीही कृती, पक्षाने किंवा सरकारने, पक्षाविरुद्ध कारवाईला आमंत्रित करू शकते, असेही न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले.
Join Our WhatsApp Community